काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजीटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए ।

१-२ बर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजीटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापाक रुपमा डिजीटलाइज भएको उनले बताए ।

बिशेषगरि भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेशको व्यापाक रुपमा विकास भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कोरोना पछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदा छ ।’ सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले थप भने, ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दीरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा भिक्न परेन । मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । योनै डिजीटल भुक्तानीमा भएको ठुलो उपलब्धी हो ।’

नत्र, नेपाललाई फुल्ली डिजीटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्न हुनुहुदैन ।  डिजीटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजीटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ । मोवाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजीटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘डिजीटल करेन्सी ल्याउने बिषयमै काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । अब बैंक क्षेत्रलाई पोयरल्ली डिजीटलाइज गर्न पर्छ । निश्चित समयपछि बैंकको कार्यलय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस् । सबै काम डिजीटल माध्यमबाटै हो ।’

यस्तै, डिजीटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पुर्ण डिजीटलाइजन बनाउ  । त्यो सकिदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजीटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुन्छ । त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजीटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ । यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिटीजलाइज गर्न सकिन्छ ।’