काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउन सक्ने आदेश गरेको छ । बर्खास्तमा परेकी उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश रेणुका साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो । 

न्याय परिषद्ले न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । साहमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी भएको नाताले लामो समय सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेको भए पनि पहुँचका आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको आरोप लागेको छ । 

मङ्गलवार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी संविधानले तोकेको व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले जुनसुकै अवस्थामा पनि हटाउन सक्ने आदेश गरेको हो ।

“नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिन सक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।”

कुनै सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जबाफदेहिता अवश्य नै रहने र यसका अतिरिक्त, स्वयं नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जबाफदेहिता रहने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जबाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन ।”

न्यायाधीश नियुक्ति र पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी समग्र प्रावधानहरू तथा न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तहरूको सापेक्षतामा पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै सबै प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु उचित देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

न्याय परिषद्को गत असार २४ गते बसेको बैठकले न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको उल्लेख गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन साहले दायर गरेकी थिइन् । रिट निवेदनमा आफूले पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि नियतवश हटाउने उल्लेख थियो ।

परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै उनलाई न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद्ले योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने व्याख्या गरेको छ ।