काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्ले दुई-दुई पटक बहुमतसहित पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव उभिएका छन्। उनले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाको पोल खोलेका हुन्।

पूर्व राष्ट्रपति यादवले संविधानसम्मत नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। एक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्व राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटनको असंवैधानिक काममा त्यति बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायालय प्रमुखको संलग्नता रहेको देखिएको पनि बताएका छन्।

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशले अहिले दिएको बयानबाट उनको समेत संलग्नता भएको कुरा पुष्टि भएको उनले बताए। राज्यका संवैधानिक तीन अङ्ग कार्यकारी, संसद् र न्यायालय एकै ठाउँमा आउनु संसारमै विरलै हुने घटनामध्येमा पर्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यी तीन वटा निकायले भूमिका खेल्नुपर्नेमा मिलेमतो गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको आरोप छ।

उनले भने, 'राष्ट्रपति भण्डारी, ओली र राणाले मिलेमतो गरेको दिनदेखि नै संविधानलाई कमजोर बनाउन खोजियो। कार्यकारीले संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति र न्यायालयको नेतृत्व लिएका न्यायमूर्तिले सहयोग गर्ने होइन, चेक गर्नुपर्थ्यो।'

राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षण गर्ने, आफू पनि पालना गर्ने र अरूलाई पनि पालना गर्न लगाउने भए पनि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको नपाइएको उनको आरोप छ।

संसद् विघटन र नागरिकता विधेयकमा जेजस्ता गतिविधि र निर्णय राष्ट्रपतिको संस्थाबाट भए, ती सन्तोषजनक नभएको उनको निष्कर्ष छ। उनले भने, 'यसमा म दुःखी छु। पाँच दलले संविधान बचाए। लिकबाहिर जान लागेको संविधान अहिले लिकमा फर्किएको छ, यसप्रति म खुसी छु । संविधान जारीपछि मुलुक फेरि अस्थिरताको बाटोमा जाला, सरकारमा अस्थिरता होला, राजनीतिक दलहरू विघटनको बाटोमा जालान् भन्ने सोचेकै थिएनौँ।'