काठमाडौं । गत आइतबार मात्रै २७५ प्रतिनिधि सभा सदस्य र ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपालको यो चुनावी नतिजालाई लिएर सबैभन्दा बढी चिन्तित हुने देश चीन हुन सक्छ ।
किनभने चुनावको नतिजा बेइजिङको अपेक्षाअनुरूप आउन सकेन भने चीनले गत जुलाईमा पाँचौं पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कठोर पार्दै आएको रणनीतिलाई झनै कडा बनाउने देखिन्छ ।
नोभेम्बर ११ मा बेइजिङले आफ्ना संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली क्युनलाई पाँच दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं पठाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले बेइजिङलाई नोभेम्बर २० मा हुन लागेको निर्वाचनसम्मका लागि भ्रमण स्थगित गर्न भनेको थियो।
द काठमाण्डौ पोष्टका अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको आमनिर्वाचन नहुञ्जेल भ्रमण स्थगित गर्न सल्लाह दिएको थियो तर, चिनियाँ पक्षले यो भ्रमण ‘विशुद्ध व्यक्तिगत’ र सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूको भ्रमण रहने दाबी गरेको थियो ।
यसैबीच चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भने, आफ्नो देशका संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको फरक संस्करण प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
नोभेम्बर १५ मा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल र चीनका सम्बन्धित अधिकारीहरूले हरियो सङ्केत दिएपछि भ्रमण भएको बताएकी छिन् ।
भ्रमणका लागि 'दुवै देशका अधिकारीहरूले पहिले नै सहमति जनाएका थिए। दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट यो भ्रमणले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको छ,' चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भनिन् ।
अगस्त ४ मा नेपालले नोभेम्बर २० मा संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ हुन्छ र नयाँ सरकार नबन्नेसम्म यही स्वरूपमा रहन्छ ।
यस अवधिमा कार्यवाहक सरकारले केही नियमित कामको व्यवस्थापन बाहेक कुनै निर्णय लिन सक्दैन । यसरी हेर्दा कुनै विदेशी सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित राष्ट्रमा आफ्ना प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि पठाउनबाट रोक्ने गर्छ । कामचलाउ सरकारले पनि विदेशी सरकारको प्रतिनिधिलाई बोलाउने र स्वागत गर्ने काम गर्दैन ।
तैपनि चिनियाँ उप संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री ली क्युन नेपाल भ्रमणमा आएपछि हिमाली मुलुकमा बेइजिङको नियतबारे बहस शुरु भएको छ । ली क्युनको भ्रमण हुनुअघि चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली झान्सुले सेप्टेम्बर १२ देखि १४ सम्म हिमाली मुलुक नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसका साथै नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग भेटघाट गरेका थिए। ली झान्सुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का ७२ वर्षीय नेताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं देशका अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
दुई ठूला चीन समर्थक पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यस पटक छुट्टाछुट्टै रुपमा चुनाव लडेका छन्। यी सबैको बीचमा नेकपा (एमाले) अहिले विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित भएको छ ।
विश्लेषकहरूले ली झान्सुको नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटलाई हिमालयन राष्ट्रको राजनीतिक अवस्था परीक्षण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्, जुन चिनियाँ अधिकारीहरू र यसका राजदूतहरूले पछिल्लो समय प्रायः गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यसअघि पनि वामपन्थी शक्तिलाई सँगै ल्याउने उद्देश्यले नेपालको राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका थिए ।
आफ्नो नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपालले २०१७ को आम निर्वाचन अघि सार्दा नेपालको दुई वाम गुट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अन्य पाँच राजनीतिक दलहरूसँग चुनाव लड्न एकजुट भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकताबद्ध गराउन चीनको भूमिका रहेको आशंका गरिएको थियो । अन्ततः यो एकीकरणले चुनावी रूपमा राम्रो काम गर्यो र नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने । २०१५ मा ओलीलाई ग्लोबल टाइम्सले चीन समर्थक नेताको संज्ञा दिएको थियो ।
सन् २०१६ मा हिमालयन देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र यसले नेपाललाई तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सात चिनियाँ समुद्री र भूमि बन्दरगाह प्रयोग गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
दुई देशबीच सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल र चीनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) समेत बनाउन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले चीनका चारवटा तियान्जिन, सेन्जेन, ल्यानयुङगाङ र झान्जियाङका सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेका तीनवटा भूमि बन्दरगाह तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०१७ चीन समर्थक नेता भनिएको थियो भने काठमाडौंलाई चीनको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सामेल हुन नेतृत्व गरेको थियो ।
यो कदमलाई नेपाल र चीन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण क्षणको रूपमा स्वागत गरिएको थियो भने यो सम्झौताले चिनियाँ लगानीलाई देशमा आकर्षित गर्ने आशा राखेको छ।
तर २०१९ मा काठमाडौंले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, नयाँ सडक, सुरुङ निर्माणलगायत विभिन्न नौवटा आयोजना प्रस्ताव गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको आकाशमुनि कुनै पनि बीआरआई आयोजना देखिएन ।
२०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीआरआई परियोजनाहरू तीव्रता दिन काठमाडौंमा आए पनि ठोस उपलब्धि हात लागेको छैन ।
श्रीलंकाको आर्थिक संकटका कारण बेइजिङले ठूलो आलोचनाको सामना गरेपछि चिन्तित चीनले आफ्ना विदेशमन्त्री वाङ यीलाई २०२२ को अगस्त ११ मा नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन हतारमा काठमाडौं पठाएको थियो । नेपालले राष्ट्रिय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको एक सातापछि चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौं आएका थिए ।
उनले चीनको जिलोङरकेरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने ट्रान्स हिमालयन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाललाई ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।
यस कदमलाई स्पष्ट रूपमा नेपाललाई आफ्नो तहमा फर्काउन चीनको उपायको रूपमा हेरिएको थियो। वास्तवमा गत फेब्रुअरीमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–नेपाल’ (एमसीसी–नेपाल) फ्रेमवर्क अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका लागि काठमाडौं र वाशिङटन डिसीबीच भएको सम्झौताले चिनियाँ नेतृत्वलाई नराम्रोसँग झट्का दिएको थियो।
त्यसैले चिनियाँ नेताहरूको नजर नेपालको चुनावी नतिजातर्फ टाँसिएको छ र यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सरकार बनाउन सफल भयो भने चीनले आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीतिलाई खतरामा परेको ठान्नेछ ।
