म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेका छन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्णरुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा बिक्री गर्नेको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ ।
सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता जिल्लामा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्णरुपमा रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सुरुमा छ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुले गरेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डालगायतका गर्नै पर्ने काम रोकिएको र यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत गिरावट आएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रु एक करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभावसँगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको लागि स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन ।
कम्तीमा अमिनसम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
म्याग्दीमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णयसमेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार, धौलागिरि गाउँपालिकाले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मापदण्ड पारित गरेर कार्यविधि निर्माण भएको र जनशक्तिको अभाव भएको उल्लेख गरी प्राविधिक सहयोगको लागि नापी कार्यालयलाई सहयोग माग गरेको छ ।
जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्डमा धेरैजसो स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ । समन्वय गर्न आएका स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टता पार्ने र उहाँहरुबाट प्राप्त गुनासालाई विभागमा समेत पु¥याएको भन्दै उनले देशभरका धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय तहहरु ‘पर्ख र हेरको’ को अवस्थामा रहेको हुन सक्ने उनले बताए ।
छवटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको लागि भूउपयोग परिषद् गठन गरी अमिन नियुक्त गरेको छ । पालिका र वडास्तरमा समिति गठन गरी तालिम प्रदान गरिएको र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र अमिन नियुक्तलगायतका काम सकेर वटास्तरमा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य सुरु गर्न लागिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले जानकारी दिए ।
उनले माघ महिनाभित्रमा सबै वडास्तरमा भेला राखेर सरोकारवालाको सुझाव लिने र कुन क्षेत्रको जग्गालाई कस्तो वर्गीकरण गर्ने निक्यौल भएपछि अमिन र प्राविधिक जनशक्तिमार्फत वर्गीकरणको काम शुरु गर्ने बताए ।
नियमावलीमा रहेका केही अव्यवहारिक कठिनाइले सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीनरुपमा पार्ने प्रभाव र असरको कारण पनि यो प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको मेयर केसीले बताए ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको लागि परिषद् गठनको निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मङ्गला, मालिका, र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यस सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् ।
जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासँगै नापी र मालपोतसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा दुई रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा चार आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुँने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको म्याग्दीमा दीर्घकालीनरुपमा स्थानीयवासीले अंशबन्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झण्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ ।
जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरी नौ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।
यद्यपि तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएको कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
देशभर हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो भने अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो ।
