काठमाडौं।  सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको हो ।  

स्तरोन्नतिपछि गुमाउने व्यापारलगायत क्षेत्रका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । कतारको दोहामा यही मार्च ४ देखि ९ सम्म चलेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको पाँचौँ शिखर सम्मेलन’मा पनि नेपालले उक्त विषय उठाएको उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मरासिनीले बताए ।

विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा दिइदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन् । जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । “स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेका विशेष सुविधा गुम्छन् । पाइरहेका सुविधाहरु एकैचोटि हटाउनुभन्दा बिस्तार–बिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ”, सचिव मरासिनीले भने ।

यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “स्तरोन्नतिपछि नेपालको व्यापार नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्टतासँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ रहेका वस्तु पहिचान, त्यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि अहिले नेपाललाई अवसर पनि छ”, उनले बताए ।

डब्ल्युटिओअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यात ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने देखिएको मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिगो स्तरोन्नतिका लागि अझ बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ ।