काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेको शनिबार तीन महिना अर्थात् ९० दिन पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको १०० दिनमा हनिमुन समय पुग्छ । उनी हनिमुन समयमै छन् । तर उनका लागि तीन महिना व्यर्थमा बितेको छ । 

कहिले नेकपा एमालेसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई टाढा राख्ने कहिले कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई टाढा राख्ने क्रममा उनको हनिमुन समय व्यतित भयो । पुस १० गते एमालेसँग मिलेका प्रचण्ड फागुन १२ मा आइपुग्दा एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई नवीकरण गरेका थिए । अहिले यो कायम छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्न पाइँदैन कि भन्ने भयले एमालेसँग गाँसिएको प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राम्रोसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

जसले गर्दा तीन महिनामा दुई वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा उनका लागि सहज देखिएको छैन । एमालेसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कांगे्रस र अन्य दलले मान्ने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि उनले अर्को साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कार्यक्रम बजेट अधिवेशन अघि नै ल्याउनु पर्ने उनका लागि बाध्यता छ । यी सबै बाध्यताको कारणले होला कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्न मन्त्रिपरिषदमा कम सहभागिता गराउने उनको प्रयास शुरु भएको छ । 

यही क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नका लागि विश्वासको मत दिएका दलहरूसँग बेग्ला बेग्ला छलफल थालेका छन् । बुधबार सामुहिक छलफल गरेका प्रचण्डले त्यसपछिका सबै दिनमा उनले वान टु वान संवाद गरे । 

‘विश्वासको मत दिने सबै दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने र सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता कम गराउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ’, माओवादीको उच्च स्रोतले भन्यो । 

बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एकल संवाद गरेका प्रचण्डले शुक्रबार दिउँसो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एक्लै भेटघाट गरे । 

एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले गृह र अर्थ दुवै दाबी गरेपछि उनी कांग्रेसबाट गृह खोसेर आफैँसँग राख्ने प्रयासमा लागेका छन् । 

त्यसका लागि प्रचण्डले माधव नेपाललाई मनाउन खोजिरहेका छन् । शुक्रबारै प्रचण्डले लोकतान्त्रिक सामाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूसँग भेट गरे । 

भेटमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र शरत्सिंह भण्डारी सहभागी थिए । लोसपाले बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक सहभागी हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

६ चैतमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ गते बिहान कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका छन् । 

सरकारको हनिमुन समय यसैगरी नेताहरु भेटघाट गरेर बिताउने परिस्थिति बनिरहेको छ । माओवादीले गृह मन्त्रालयमा लिएको अडानकै कारण यस्तो अवस्था आएको गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । 

अहिलेसम्म कसको कुन मन्त्रालय हो भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरुले पनि आफ्नो दलबाट पठाउनुपर्ने मन्त्रीहरु पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्रिपरिषद आजै विस्तार गरिहाल्छु भनेर भन्न सकेका छैनन् । जबकि उनले सरकारले पूर्णत पाउँछ भनेर दिएको म्याद चैत १० गते शुक्रबार नै सकिएको छ । 

एक महिना यता एकल मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि अयोग्य लडाकुको नाममा राहत वितरण गर्ने निर्णयसम्म गराएर गठबन्धन दलहरुलाई अल्मल्याइ राखेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयका सबै काम ठप्प भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न त के सचिवहरुलाई भेट गर्न भ्याउने अवस्था नै छैन । 

पार्टीको काम सरकारी काम, गठबन्धन दलको बैठक यी र यस्ता कामले प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिनादेखि अल्झाइरहेको छ । 

उनीपनि यस्तै काममा रमाइरहेका छन् । विश्वासको मत लिएको चार दिन वित्दा पनि उनले सरकार विस्तारमा तदारुकता नदेखाउदा अझै केही दिन एकल सरकार चलाएर आफू अनुकुलका निर्णय गराउने र सहभागी दललाई पनि ती निर्णयको भागिदार बनाउने आशंका बढ्दै गएको छ ।