काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान  बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्न संरचना एवम् पुर्नतालिकी करणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेका छन्।

महासङ्घको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव  प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले  निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा  उद्यमी व्यवसायीहरूमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्न संरचना एवम् पुर्नतालिकी करण गर्न आग्रह गरेका हुन्। बैङ्किङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरूप तत्काल नीतिगत दर, बैङ्क दर सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेका हुन्।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाएका छन्।

यसै गरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि पुन कर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा  हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र  यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ।

आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरू लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरूले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घर भन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरू लाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिना झन्झट आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धी सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको  २५,००० रुपैयाँ सम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घर कर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, शेयर बजारलाई संवेदनशील रूपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा शेयर कर्जामा लाग्दै आएको बाह्र करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन्।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएता पनि वार्षिक रूपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न,निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन  गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैङ्क सँग आग्रह गरेका छन्।