काठमाडौं । ठूलो आर्थिक चलखेलको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकिया रोकिएको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले प्रक्रिया रोकेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर प्रक्रिया पूरा गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गहन छलफलविपरीत ल्याउन लागिएको जनाउँदै नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया बिहीबार नै अघि बढाएको थियो । नयाँ स्टकका लागि तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
तर नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा नै प्रश्न उठेपछि तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको हो ।
यसको खबरदारी गरिरहेका थिए कांग्रेस सांसद बजगाईं
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले उठाएको मुद्दालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गरेको हो । सरकारले नयाँ स्कटक एक्सचेन्ज अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कामकारबाही हाललाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
सो अनुसार सरकारले बिहीबार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय भएसँगै सांसद बजगाईँले खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘नयाँ स्कट एक्सचेन्ज अनुमति र त्यसबाट उत्पन्न हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज माथिको जोखिम अनुमान माथि मैले (सबैले) संसदमा राखेको विचारपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले हाललाई उक्त प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले द्रूत गतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण पनि गरोस् ।’
सांसद बजगाईँले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणमा ९–१० अर्बको खेल भएको आरोप लगाएका थिए । बजगाईंले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिएर तीन दशकदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई विस्थापित गर्ने खेल शुरु भएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको र निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गरी अर्को नयाँ स्टक एक्सेचेन्ज किन चाहियो ? सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । यसमा कम्तीमा पनि ९–१० अर्बको खेल भएको छ ।’
सरकारले निर्णय नगर्दासम्म यति ठूलो चलखेलको नयाँ स्टक आउनु नहुने उनको धारणा रहिरह्यो । उनले बिहीबार बिहान पनि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखे ।
उनले लेखेका थिए, ‘स्टक एक्सचेन्जलाई अक्सन वा पूँजी वृद्धि गर्न शेयर आह्वान गर्दा ३५–४० औँ अर्ब उठ्नेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फÞतको सीमित ब्रोकरको आधिपत्यता भाँच्नु पर्दछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन । संसद नचलेको बेला नयाँ नयाँ अनुमति भर्न फाइल खोलेको छ । यो रोकियोस् । यो मान्यता पनि छ स्टक एक्सचेन्ज चुस्त दुरुस्त परिणाममुखी होस्। नेपालको सानो बजारमा एकै स्कट एक्सचेन्ज काफी छ ।’
सांसद बजगाईँले अगाडि लेखेका थिए, ‘यो सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसमा नेपाल सरकार ५६, नेपाल राष्ट्र बैंकको १७, प्रभु बैक ५, लक्ष्मी बैंक ५, संचय कोष ५, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ११.५ र केही ब्रोकरको ०.५ प्रतिशत शेयर छ । यसको मूल समस्या सरकारी कम्पनी भएकाले ब्यवसायिकता देखाउन नसक्नु हो । यहाँ सरकारी कर्मचारी नियुक्ति हुन्छन् नयाँ टेक्नोलोजी वा प्रतिस्पर्धाको सोच छैन । बाघ बुढो भएपछि नंग्रा र दाह्रा झरेको अवस्थामा गाउँ छिर्छ मान्छे खान्छ किनकि त्यहाँ धेरै इफोर्टस् गर्नु पर्दैन ।’
सरकारलाई सचेत गराउँदै उनले अगाडि लेखेका थिए, ‘यसलाई ब्यवसायिक बनाउन नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्व विनिमेश गरी विदेशी रणनैतिक साझेदार र कर्पोरेट सेक्टरलाई दिँदा कम्पनी ब्यवसायिक हुन्छ ।’
बजगाईँले स्टाटसमा अन्तिममा लेखेका थिए, ‘तत्काल मन्त्रिपरिषदले इजाजत प्रकृया खारेज गर्ने र विदेशी रणनैतिक साझेदार र सूचीकृत संस्थालाई उचित मूल्य लिएर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बेच्न उचित हुन्छ र आवश्यकता देखिएमात्र निजीलाई इजाजत खोल्नु पर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन भन्ने औचित्य पुष्टि भैरहेको छैन । बलियो भएपछि बाघ लडाए हुन्छ । २०० रूपैयाँ प्रिमियमको पैरवी आवश्यक छैन । राज्यका निकायहरूले अध्ययन गरी यस्तै सुझाएका छन् । अहिले यसभित्र नेप्से धराशायी बनाउने र कब्जा गर्ने षड्यन्त्र छ ।’
यो स्टाटसपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरी कारबाही अगाडि बढाएको हो ।
