काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीलगायत प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै रक्षाका निम्ति सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेला मूलआयोजक समितिद्वारा आयोजित ‘स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम भेला’को यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिमाथि विभिन्न बहानामा प्रहार भइरहेको उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सङ्क्रमण न्यायको कामअन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कामलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अबका दिनको आम जनताको अवस्था बदल्नका लागि वर्तमान सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

उनले भने, “सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य हामीले पुष्टि गर्न सक्दैनौँ, वास्तविक परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।”
    
दलित समुदायमाथिको जातीय उत्पीडन र शोषणसँगै वर्गीय शोषण तथा उत्पीडिन पनि भएको टिप्पणी गर्दै उनले नेपालको सामाजिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै विभिन्न सङ्घर्षमा योगदान पुर्याउने दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले दलित समुदायबारे संविधानमा उल्लेख धारा २४ र ४० लाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न दलित समुदाय सक्रिय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, “दलित आन्दोलनका सामु आज पनि कति चुनौती छन्, आजको २१औँ शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा छुवाछूत जस्तो समस्या सांस्कृतिक रुप कायम रहनु लज्जाको विषय हो, ती चुनौतीलाई सामना गर्न अझै पनि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।” 

दलित नेता गणेश विकले दलित समुदायबारे प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको बताए ।