काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०–०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने धारणा राखेको पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए । 

उनले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताए । 

छरिएर रहेका निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको र त्यस विषयमा पनि कांग्रेस छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य पालिका कार्यालयमार्फत गर्ने तयारी गरेको धारणा राखे पनि त्यस विषयमा भने पार्टीले असहमति जनाउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई नै अग्रसर गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताए । 

उनले भने, ‘हालै वर्तमान सरकारले माननीय अर्थमन्त्रीज्युले बजेट वक्तव्यमार्फत अनुसूचीमा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने र मर्ज गर्ने भन्ने विषय अहिलेको बजेट वक्तव्यमा परेको थियो । यसका सम्बन्धमा हामीले अहिलेको वर्तमान संविधान २०७२ मा जारी गरेको संविधानमा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता दिएका छौँ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २००७ सालदेखि नै यो निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । निर्वाचन भन्ने बित्तिकै चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा रहेपनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्वाचन आयोग स्वायत्त हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको मान्यता हो । अर्थमन्त्रीज्युले जुन बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नेकुरा ल्याउनुभएको थियो, त्यसलाई मर्ज गरिनु हुँदैन भन्ने मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको छु । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ नै, तथापी पार्टीले निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरुलाई छुट्टै अंगको रुपमा नै राख्नुपर्छ । छुट्टै कार्यालयकै रुपमा बनाउनुपर्छ, भन्नेकुरा राखेका छौँ । जिल्ल निर्वाचन कार्यालय लगायत देशव्यापी रुपमा जुन निर्वाचन आयोगलाई मर्ज गर्नुपर्ने एउटा कारण सरकारले के भनिरहेको भने पुँजीगत खर्च भन्दा पनि प्रशासनिक खर्च बढी भयो, त्यस कारणले गर्दा केही कार्यालयहरु गाभ्ने भन्नेकुरा माननीय अर्थमन्त्रीज्युको भनाइ थियो । त्यसैले बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौति गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा आयोगले चिन्ता गरोस्, तर कार्यालय मर्ज गर्नेकुरा काँग्रेस चाहँदैन भनेको छु । छरिएर रहेका निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको छ, त्यसलाई सरकारमार्फत संसदमा लगेर छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नेकुरामा हाम्रो पार्टी सहमत छ । यसलाई अघि बढाउन हाम्रो पार्टी तयार छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य पालिका कार्यालयमार्फत गर्ने तयारी गरेका छौँ । तर सम्बन्धित पालिकाले चाहना राख्नुपर्छ भन्नेकुरा अयोगको छ ।’

सहमहामन्त्री परियारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कुरामा कांग्रेस तयार रहेको बताए । 

उनले राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण गर्ने कुरामा पनि कांग्रेसको सहमति रहेको बताए ।