काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले सरकारको आलोचना गरेकै भरमा सन् २०१३ देखि अन्यायपूर्ण तरिकाले थुनामा राखिएका दर्जनौँ इमिरेटी नागरिकलाई रिहा गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आइतबार जनाएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा एम्नेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेलमा रहेका ६० जना इमिरेटी नागरिकलाई तत्काल रिहा नगरे कोप-२८ को बैठक 'दमनले कलङ्कित' हुने चेतावनी दिएको छ ।
मध्यपूर्वका लागि एम्नेस्टीका क्षेत्रीय निर्देशक हेबा मोरायेफले युएई 'सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको आगामी आयोजनामार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको' बताए ।
'युएईको सरकारले उक्त मुद्दामा थुनामा राखिएका ६० जना इमिरेट्समध्ये कसैलाई पनि रिहा गरेको छैन,' मोरायेफद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सन् २०१२ मा सरकारका ९४ जना इमिरेटी आलोचकहरु, अधिकारकर्मी, वकिल, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी पक्राउ र उत्पीडनको श्रृङ्खलापछि तथाकथित 'युएई ९४' सुनुवाई गरिएको थियो ।
सुनुवाईमा मुस्लिम ब्रदरहुडसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै दर्जनौं संदिग्धलाई पक्राउ गरेको थियो ।
एम्नेस्टीका अनुसार दोषी ठहरिएका ६९ जनामध्ये ६० जना अझै जेलमा छन्, जसमध्ये ५१ जनाको सजायँ अवधि सकिएपनि 'अतिवादविरोधी परामर्श' लिइरहेका छन् ।
नोभेम्बर ३० देखि युएईको आर्थिक केन्द्र दुबईमा आयोजना हुने कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा यो मुद्दाले अधिकारवादी समूहहरूको आलोचना गरेको छ ।
मोरायफले भने, 'कोप २८ आयोजक राज्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कानूनहरू रहेको वातावरणमा आयोजना गरिन्छ भने यसले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि आवश्यक महत्वाकांक्षी कदम चाल्ने छैन ।
उनले भने, 'कोप २८ दमनबाट कलङ्कित नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने विश्वभरका सरकारहरूले अब यी कैदीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न अमीराती सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।'
गत मे महिनामा ४० भन्दा बढी मानव अधिकारवादी समूहले झुट्टा मुद्दामा जेलमा राखिएका युएईका बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै एक निवेदन युइई सरकारलाई निवेदन दिएका थिए ।
