श्रीनगर । जम्मू र कश्मीरले शनिबार धारा ३७० खारेजीको चौथो वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सो क्रममा अहिलेसम्म जम्मू र कश्मीर प्रशासनले गर्वका साथ विकासको लहर आएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । 

भारतको केन्द्र शासित प्रदेशमा राम्रो सडक निर्माण गर्ने प्रयासमा असाधारण सफलता हासिल गरेको छ। विगत चार वर्षभित्र जम्मू–कश्मीरमा सडक, पुल निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ ।

वर्षौंदेखि गाउँमा निर्माणाधीन सडक जसलाई माटो काटेपछि अलपत्र पारिएको वा माटो र बार्ज बिछ्याएर यात्रु बनाउने प्रयास गरिए पनि यी चार वर्षमा मानक कालोपत्र गरिएको छ ।

कम वा कम जम्मू कश्मीरका सबै जिल्लाहरूमा अब सडकहरूमा यस्ता धेरै गाउँहरू छन्, राम्रो सडक जडान, मानक ब्ल्याक टपिङ र गाउँहरू बीचबाट जाने यी सडकहरूले धेरै आकर्षक दृश्य प्रस्तुत गर्दछ।

प्रधानमन्त्री विकास प्याकेज (पीएमडीपी) अन्तर्गत जम्मू कश्मीरमा सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सीप विकास जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा ५८,४७७ करोड भारतीय रुपैयाँका ५३ परियोजनाहरू लागू भइरहेका छन् ।

५ अगस्त, २०१९ मा जम्मू कश्मीरमा धारा 370 खारेज गरेपछि, सडक निर्माणको गति ६.५४ किमी प्रति दिन २०.६ किलोमिटर पुगेको छ। जम्मू कश्मीरमा सडकको कुल लम्बाइ ४६ हजार १४१ किलोमिटर पुगेको छ। सडकको कालो टपिङको बढ्दो गति र बढ्दो सडकको लम्बाइले विगत चार वर्षमा जम्मु र कश्मीर कति तीव्र गतिमा अघि बढेको छ भन्ने देखाउँछ।

तथ्याङ्कअनुसार जम्मू–कश्मीरमा सडकको लम्बाइ झण्डै ४६ हजार १४१ किलोमिटर बढेको छ र कालो-टप सडकको प्रतिशत २०१९ मा ६६ प्रतिशतको तुलनामा ७८ प्रतिशत पुगेको छ।

खाल्डाखुल्डीमुक्त सडक कार्यक्रम अन्तर्गत २०२१-२२ मा ५ हजार ९ सय किलोमिटरको लक्ष्य राखिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ४ हजार ९ सय किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । संघ प्रशासित जम्मू–कश्मीर फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत वार्षिक रूपमा निर्माण हुने सडक लम्बाइको लागि राष्ट्रिय स्तरमा शीर्ष तीनमा परेको छ । सन् २०२१-२२ मा सडक लम्बाइको ३ हजार २८४ किलोमिटर निर्माण गरेको रूपमा समावेश गरिएको छ।

एक वर्षमा ४२७ योजना कार्यान्वयन गरी ११४ नगरपालिकालाई सडक सञ्जालबाट जोडिएको छ । जम्मू र कश्मीरले २०१९-२० को श्रेणीको रूपमा २०१९ देखि हरेक वर्ष सडक लम्बाइ निर्माणको लागि आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार गर्न जारी राखेको छ। यो १२ औँबाट नवौँ र त्यसपछि लगातार तेस्रो स्थानमा सरेको छ।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका सबै बस्तीहरूलाई सडक जडान प्रदान गरिएको छ। २०२२-२३ सम्ममा ५०० जनसङ्ख्या भएका बस्तीहरूलाई सडक सञ्जाल उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ।

सार्वजनिक निर्माण विभागले विगत चार वर्षहरूमा व्यापक सुधारहरू देखेको छ । जसमा जम्मू र कश्मीर पब्लिक वर्क्स इन्जिनियरिङ म्यानुअल २०२१ को कार्यान्वयन, सडक मर्मत नीति २०२१-२२ (कार्यान्वयन र गुणस्तर नियन्त्रण) र डीपीएल प्रवर्तन म्यानुअल, नियमित विभागीय कार्यहरू रहेका छन् । 

एस‍ओपीको लागि अनलाइन व्यवस्थापन अनुगमन लेखा प्रणालीको परिचय दुई पक्षीय गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको परिचय, हाम्रो सडक मोबाइल एप्सको विकास र परिचय आदि।

केन्द्रीय सरकारको सार्वजनिक गुनासो निवारण र निगरानी प्रणालीमा ३२ गुनासोहरू सम्बोधन गरिएको थियो । एक अनलाइन प्लेटफर्म चौबीसै घण्टा नागरिकहरूका लागि उनीहरूको गुनासोहरू दर्ता गर्न उपलब्ध छ।

७० वर्षदेखि जम्मू कश्मीरमा उचित सडक थिएन र जडान पनि थिएन । यो दुर्भाग्यपूर्ण तर सत्य हो कि जम्मू-कश्मीर ७० वर्षसम्म उचित सडक जडानविहीन थियो।

श्रीनगरदेखि जम्मूसम्मको ३०० किलोमिटरको दूरी पार गर्न १२ देखि १४ घण्टा लाग्छ र यसको विपरीत श्रीनगर-जम्मु राष्ट्रिय राजमार्ग पछिल्लो चार वर्षमा स्तरोन्नति भएको छ र अहिले दुई राजधानीबीचको यात्रामा ६ देखि ७ घण्टा मात्र लाग्छ।

पुराना वा अधुरा रहेका धेरै विकास आयोजनाहरु यथार्थमा परिणत भएका छन् र आगामी केही वर्षमा अरु धेरै निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ ।

सञ्चार प्रमुख कुरा हो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको प्रणालीले यसलाई सुनिश्चित गर्नमा कुनै कमी छैन।

जम्मू-कश्मीरको देशको अन्य भागसँगको कनेक्टिभिटीको समस्यालाई सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ। पछिल्लो तीन वर्षमा जम्मु कश्मीर देशको अन्य भाग जस्तै बनेको छ ।

हिमाली क्षेत्रका जनताले आफूले पाउनुपर्ने कुरा पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई उनीहरूका तथाकथित "मसिहा" द्वारा "विशेष हैसियत" को भ्रममा देश बाहिर राखिएको थियो । जसले पूर्व राज्यमा ७० वर्ष शासन गर्यो तर प्रदान गर्न असफल भयो । 

सन् १९४७ देखि २०१९ सम्म राजनीतिज्ञहरूले नारा लगाए र घोषणाहरू गरेर मानिसहरूलाई व्यस्त राखे। उचित सडक जडान कुनै पनि क्षेत्रको जीवन रेखा हो र ५ अगस्ट २०१९ पछि, जम्मू र कश्मीर सबै भन्दा राम्रो सम्भावित कनेक्टिभिटीतर्फ अघि बढिरहेको छ।

यसैबीच चीजहरू द्रूत गतिमा अघि बढिरहेका छन् र कसैलाई पनि सन्तुष्ट हुन अनुमति छैन । नतिजा र परिवर्तन देखिन थालेको छ र तथ्यांकले बोलिरहेको छ ।

सरकारले दुर्गम बस्ती जोड्ने अभियान सुरु गरेको छ ।