काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो । तर, राहत शिक्षकहरूले भने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् । उनले संसद्को प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइन् । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै,नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
