बझाङमा मंगलबार दिउँसो गएको ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिका लगातारको पराकम्पनका कारण बझाङसहित सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरु प्रभावित भएका छन् ।
कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन् । सयौँ घर भत्केका छन् । त्यसमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएका घरहरु पनि छन् । अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।
चाडबाडको मुखमा गएको यो भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिमबासीको मन कुँडिएको छ । चाडबाडमा टाढाटाढाबाट घरमा भेला हुने बेलामा कतिपयका घर पूर्णरुपले ध्वस्त भएर चौरको बास भएको छ ।
यही परिस्थितिबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पको क्षतिबारे छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
भूकम्प, त्यसबाट भएको क्षति र सरकारको कार्ययोजनाबारे प्राधिकरणको बैठकका एजेन्डा तय गरिएको छ । बैठकमा भूकम्पबाट भएको क्षति, राहत, पुनःस्थापना लगायतका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । बझाङमा मंगलबार दिउँसो शुरुआतमा अपर्झट र त्यसपछि सचेत गराउँदै बाजा बजाउँदै नै आयो । मंगलबार दिउँसोदेखि बुधबार बिहानसम्म ४ रेक्टर स्केलमाथिका ११ वटा भूकम्पका धक्का गए । त्यसले अलिअलि चर्किएका घरलाई झन् चर्काइदियो ।
अब सरकारले तत्काल ती भूकम्प पीडितको लागत संकलन गरेर पीडितको वर्गीकरण गरी सम्बोधन गरोस् ।
२०७२ सालको गोरखा भूकम्पको घाट मेटिएको छैन । नौ हजारको हाराहारीमा मृत्यु भएको भनिए पनि त्यसपछि न त कुनै आँकडा जम्मा गर्न सकियो न त घाइतेहरुको अवस्थाको बारेमा नै ।
यतिसम्मकि सबै पीडितका घर अहिलेसम्म ठडिएका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई आफू सुहाउँदो बनाउने सरकारको नियत नबनोस् ।
पीडित सबै एकै हुन् । भूकम्पले कुन दलका कार्यकर्ता भनेर हेर्दैैन । चाडबाडको बेलामा पीडितको मुहारमा पीडा हैन सरकार मल्हम बनेर आओस् ।
जतिसुकै तयारी अवस्थामा भने पनि नेपालको राज्य संयन्त्र संकटका बेलामा कहिल्यै पनि पूर्व तयारीमा बसेको हुँदैन । विपद्मा जुट्ने बेलामा माथिको आदेश कुरेर बस्ने रोग पुरानो बहाना हो ।
विपद्मा सबै एकजुट भएर सुदूरपश्चिमको पीडामा मल्हम लगाउने सरकारमात्र हैन गैरसरकारी निकाय र सबै दलका नेता कार्यकर्ताको पनि हो ।
आठ वर्षसम्म पनि नपुरिएको गोरखा भूकम्प पीडितको मल्हम पनि यही मेसोमा पुरियोस् । नागरिकमा सचेतना जागोस् ।
गोरखा भूकम्पको केही महिना रोकिएका ठूला भवन बनाउने होड झनै बढेर गएको छ । त्यसमा सरकारदेखि नागरिकसम्मको होस खुलोस् ।
प्रचण्ड सरकार निर्णय धेरै र कार्यान्वयन कम गर्छ भन्ने आरोप ब्याप्त भइरहँदा भूकम्पको सरोकारमा पनि त्यही नियममा नचलोस् ।
