काठमाडौँ । टोक्योले कुनै अपिल नगरेकाले युद्धकालमा जबरजस्ती यौन दासत्वमा परेका १६ महिलालाई क्षतिपूर्ति दिन जापानलाई आदेश दिने दक्षिण कोरियाली अदालतको फैसलालाई ‘अन्तिम रूप’ दिइएको दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले शनिबार बताएको छ । 

मूलधारका इतिहासकारहरूका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा अधिकांश कोरियालीसहित चीन र एसियाका अन्य भागका दुई लाख महिला जापानी सैनिकहरूका लागि यौनदासी बन्न बाध्य भएका थिए ।

 सन् १९१० देखि सन् १९४५ सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानको औपनिवेशिक शासनका बारेमा जापान र दक्षिण कोरियाको ऐतिहासिक विवादको एक भागका रूपमा रहेको यो मुद्दाले दुई अमेरिकी सहयोगीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लामो समयदेखि प्रभावित बनाएको छ। 

नोभेम्बर २३ को फैसलाले मुद्दा खारेज गर्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै टोक्योलाई प्रत्येक कोरियाली उजुरीकर्तालाई करिब २० करोड वन (एक लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । 

उक्त फैसलापछि जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले फैसला ‘विल्कुल अस्वीकार्य’ र ‘स्पष्टरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुवै मुलुकबीचको सम्झौताको विपरीत’ रहेको बताएका थिए। 

दक्षिण कोरियाली मिडियाहरूले टोक्योको अपिल नगर्ने निर्णय त्यस्ता फैसलालाई खारेज र न्यूनीकरण गर्ने अभियानको निरन्तरता हो भनेका छन् । 

उनीहरूका अनुसार अन्य मुलुकका अदालतको अधिकार क्षेत्रको अधीनमा नरहेको तर्क गर्दै जापानले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत ‘राज्य प्रतिरक्षा’ दाबी गर्दै आएको छ । 

जापानी सरकार, प्रतिवादीका तर्फबाट कुनै अपिल नभएको भन्दै सोलको विदेश मन्त्रालयले अदालतको फैसलालाई आज अन्तिम रूप दिइएको बताएको छ । 

“दक्षिण कोरियाली सरकारले पीडित महिलाहरूको सम्मान र प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि प्रयास जारी राख्नेछ, साथै दक्षिण कोरिया र जापानले भविष्य उन्मुख तरिकाले सहयोग जारी राख्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ”, विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

सन् १९६५ को सन्धिले औपनिवेशिक कालसँग सम्बन्धित सबै दाबीलाई व्यवस्थित गरेको जापानले जोड दिएको छ । 

उक्त सन्धिअन्तर्गत दुवै मुलुकले करिब ८० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान र सस्तो ऋणको क्षतिपूर्ति प्याकेजका साथ कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गरेका थिए ।

जापानसँग लामो समयदेखि चलिरहेको ऐतिहासिक विवादका बावजुद दक्षिण कोरियाको कन्जरभेटिभ सरकारले आणविक हतियारयुक्त उत्तर कोरिायबाट बढ्दो खतराहरूको सामना गर्नका लागि टोक्यो र वासिङ्टन दुवैसँग आफ्नो सैन्य सहयोगलाई विस्तार गरेको छ । 

तीनै सहयोगीले शनिबार प्योङयाङको सामना गर्नका लागि ‘नयाँ त्रिपक्षीय पहल’ सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । 

उक्त पहलमा उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा वास्तविक समय डाटा–साझेदारी अभियानका अतिरिक्त उनीहरूको तट रक्षकहरूबीच ‘गहिरो सहयोग’ पनि समावेश छ ।