पोखरा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु १० अर्ब ५७ करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाइएको हो ।
एनएमबि बैङ्क र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल) को सहवित्तीयकरणमार्फत् आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु सात अर्ब ४० करोड ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबि बैङ्कको रु चार अर्ब ४० करोड र एचआइडिसीएलको रु तीन अर्ब रहनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, एनएएमबी बैङ्क र एचआइडिसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यस अवसरमा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत बढाउने र बचत भएको विद्युत् भारत तथा बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित भएकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतवृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।
“जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेर नौ/दश वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाँडै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौँ”, उनले भने, “विद्युत् महसुललगायत विषयमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल-भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको जानकार दिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले फड्को मार्ने बताए ।
“प्राधिकरण अब ठूला जलविद्यूत् आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ । सन् २०२४ भित्रमा एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत करिब १६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका आयोजना अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।”
एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले विद्युत् उत्पादन आयोजना निर्धारित समयमा समयमा पूरा हुँदैनन् भन्ने भाष्य असत्य साबित गर्नेतर्फ निर्माता र प्रवर्द्धकहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।
एनएमबि बैंकका प्रमुख कायकारी अधिकृत सुनिल केसीले आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु आफ्नो बैङ्कका लागि अवसर भएको बताए ।
माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरु भइरहेका छन् ।
आयोजनाको प्योकज-१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ ।
आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८ दशमलव २ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ । रासस
