- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायतका विकृतिहरूको अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंलाएकी हुन् ।
आइतबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरूलाई अनिवार्य विषयको रूपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्छ । पाठ्यक्रमकै विषयमा जाँदा खेरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा नै समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले जे जति समस्याहरू भइरहेका छन् । यो चाहिँ एकदम तलैबाट हामीले कमसेकम २-३ कक्षाबाट नै क्रमशः यी कुराहरू बुझाउँदै जाने हो भने अहिले विद्यार्थीहरूमा हुने भावनात्मक परिवर्तन, प्रविधिमा पहुँच यी सबै कुराहरूमा उनीहरूमा नलेज पनि हुँदै जान्छ । उनीहरूले यी कुरा बुझ्दै जान्छन् । हामीले समावेशितालाई स्विकार्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा अघि नै यहाँ माननीय ज्यूहरूले पनि भने–व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ । र समाजमा हिंसा, विभेद, असमानता लगायतका विकृतिहरू बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ पहिले पहिले चाहिँ नैतिक शिक्षा भन्दा अर्कै अर्थ लाग्थ्यो । तर अहिले हामी भन्न बाध्य छौं कि सदाचार सिकाउने खालको शिक्षा पनि हुनुपर्यो । र, लैङ्गिक सामाजिक समावेशितालाई आत्मासात गर्ने त्यो किशोर अवस्थाबाट नै त्यसलाई आत्मासात गरेर आउनुपर्यो । संविधानमा जसरी बहुजाती, बहुभाषा, समुदाय आदिको व्यवस्था गरिएको छ । यी कुराहरूलाई आत्मासात गर्नका लागि त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा हो । र शिक्षिका तथा महिला कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।