काठमाडौँ ।  मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारले माघ २२ गते अपराह्न ४ बजे संसद् अधिवेशनका बोलाउन सिफारिस गरेको हो। 

यता राष्ट्रपतिले  यही माघ २२ गते सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ वानेश्वरमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् ।  

राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त दिन ४ बजे सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को माघ ९ गते बसेको बैठकले  सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा डा. असिम भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को निर्वाचन लगायत विषयमा उत्पन्न विवादको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले धितो पत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न पनि समिति गठन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। 

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासम्बन्धि अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । त्यसै गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रश्तावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रश्तावमा न्यु साउथवेल्स राज्यका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदुत दिपककुमार खडकाले १० अक्टोबर २०२३ देखि लागू हुनेगरी पेश गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच प्रश्तावित कुटनीतिक तालिम तथा शिक्षासम्बन्धि समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने भन्ने निर्णय भएको छ । परराष्ट्रकै अर्को प्रश्तावमा गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आसीसीको निर्वाचन लगायतको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्राप्त उजुरी, निवेदनहरु र गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध परिषद्को निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा तथा संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानविन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता धुव्रकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रश्तावमा राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजक पदमा डा. असिम भण्डारी, छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीलाई मनोनयन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रश्तावमा भोटेकोशी १ जलविद्युत आयोजना विकास निर्माणको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर १, ३, ४ र ५ को गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको ४ दशमलव २५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १६ वटा रुख र पोलहरु हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रश्तावमा मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माणका लागि मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ३३ दशमलव ४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८३५ वटा रुख तथा पोलहरु हटाउन स्वीकृति दिने भनेर निर्णय भएको छ । लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाईन आयोजनाको विकास निर्माणाको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा रहेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको १४ दशमलव ८८१ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ४७१ वटा रुख तथा पोलहरु हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।’