काठमाडौँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले पहिलो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए । 

उनले आजको बैठकमा पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको नदेखिएको बताए । उनले कार्यविस्तृतिकरण लगाएका विषयहरू प्रस्तुत गरेको भए पनि आवश्यक तयारी नभएकाले फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचीमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत्रको मसान्तसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अरू यावत विषयहरू कानून निर्माण, संशोधनको विषय, साझा सूचिको कार्यान्वयन, विकासका आयोजनामा दोहोरोपन देखिएको विषय, संरचनामा देखिएको दोहोरोपन लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने भनेर बैठकको आयोजना भएको थियो । पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको देखिएन । यस पटक पनि कार्यविस्तृतिकरण लगाएका विषयहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, त्यसमा आवश्यक तयारी पुगेको देखिएन । फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचीमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत्रको पहिलो वा दोस्रो र ढिलोमा चैत्र मसान्तसम्म तेस्रो बैठक बसेर सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने । प्रहरी समायोजनको लागि केही प्रयास भएका छन्, तर त्यसलाई मूर्त रूपले अघि बढाउन बाँकी रहेको देखियो । फागुन मसान्तसम्म आवश्यक तयारी गर्ने र चैत्र मसान्तभित्र बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’

बैठकपछि सञ्चरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी मस्यौदा सङ्घले ढिलो गरेर दिएपछि आफूहरूले अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनले तयारी नपुग्दा छलफल अर्को बैठकमा गर्ने गरी बैठक सकिएको बताए । उनले यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानून बनाएर दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेको बताए । उनले सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘मस्यौदा ढिलो पाएकाले सबै विषयमा तयारी पुगेन । छलफल अर्को बैठकमा गर्ने गरी सारियो । चैत्र १५ गतेभित्र अर्को बैठक बस्ने गरी सहमति भएको छ । यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानून बनाएर दिने भन्नुभएको छ । अधिकार त हामीले पाएकै छैनौँ । सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार दिएकै छैन ।’

बैठकपछि बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन र ऐन, कानून निर्माणको सन्दर्भमा वृहंगम छलफल भएको बताए । उनले अब छिटै तेस्रो बैठक बस्ने र कार्य विस्तृतिकरणका काम टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन र ऐन, कानून निर्माणको सन्दर्भमा वृहंगम छलफल भयो । अब छिटै तेस्रो बैठक बस्ने र यी काम छिटो टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ । असारमा भएको निर्णय कार्यान्वयन भएनन् । किन ढिला भए ? यो हाम्रो प्रश्न हो । काम गर्दागर्दै ढिलाइ भएको र प्रक्रियामा अघि बढिरहेको सङ्घको जवाफ छ ।’

बैठकमा उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरूले असारमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताएका छन् । पहिलो बैठकले बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानून निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने लगायतका निर्णय गरेको भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बैठकमा सहभागीहरूको धारणा छ ।