काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले ललिता निवास सरकारी जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निजी बनाइएको बताए ।
उनले निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने उनको भनाई छ । निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर ब्ल्याकमेलिङका लागि व्यापारीलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । यस्तो निर्णय कानुनी राज्यमा हुन नसक्ने उनको तर्क छ । उनले प्रधानमन्त्रीले फागुन ६ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा बालकुमारी घटनालाई हत्याको घटना भनेर बोलेको भन्दै हत्या भएको भए गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभयो । बालकुमारीको घटना हत्या भएको हो भन्नुभएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बालकुमारीको घटना यदि हत्या हो भने हत्यारा आदेश दिन गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डिएसपीलाई पक्राउ गरेर जेल किन नहालेको ? यदि हत्या हो भने जेल हाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई पक्राउ गरेँ भन्नुहुन्छ । तर सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मान्छे मारेको, हत्याको केसहरूमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेका छन् । कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका छन् । के प्रधानमन्त्री यो देशको अदालतभन्दा ठुलो हो ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गर्ने तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाएर मन्त्री परिषद्को निर्णय गरेका उनीहरू उन्मुक्ति पाउने अनि व्यापारीलाई ब्ल्याक मेलका लागि पक्राउ गर्ने ? यो कानुनी राज्य हुन सक्दैन ।’
उनले देश झनझन गरिब भएको र भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा कुनै भिजन नभएको भन्दै राजीनामा दिएर घर बस्न सुझाव दिनुभयो । उनले संसदीय व्यवस्था असफल भएको भन्दै यसको बारेमा सोच्ने बेला भइसकेको बताए ।
