काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण काँग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन टुटेको छ। अघिल्लो वर्षमा एमालेलाई यसै गरी धोका दिएर सत्तामा प्रवेश गरेको काँग्रेसलाई प्रचण्डले बाहिर फ्याँकिदिएका छन्। हालसम्म प्रतिपक्षी रहेको एमालेले काँग्रेससँग त्यसको बदला तिरेको छ।

हेर्दा रोमाञ्चक लाग्ने यति राजनीतिक घटनाक्रमबाहेक वर्तमान सत्ता परिवर्तनले आम जनतामा भने थप निराशा र असन्तुष्टिबाहेक केही दिएको छैन। यसले अस्थिर मनस्थितिका प्रचण्डको थप राजनीतिक बेइमानी पर्दाफास मात्रै भएको छैन, बरु राजनीतिका खेलाडी मानिने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरीहता समेत उदाङ्गिएको छ।

तर, त्योभन्दा पनि निराशाजनक कुरा भनेको नयाँ राजनीतिक दलहरू समेत प्रचण्डको यही समीकरणको लहरमा तैरिरहेका छन्। अघिल्लो पटक करिब २ महिना मन्त्री भएर सरकारबाट निकालिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फेरि सरकारमा जान तम्तयार भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत स्पेस पाएदेखि नयाँ गठबन्धनमा रहन तयार भएको छ।

सरकार परिवर्तनको यो सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूबाहेक सबै मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसो भएन भने पनि काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा गएका ११ जना मन्त्रीहरू फेरिने निश्चित छ। एक वर्ष पनि सरकार नटिक्ने अवस्थाले कार्यशैली र नीतिगत तहमा मात्रै होइन जनताको मनोविज्ञानमै असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

सबैभन्दा ठूलो असर सामाजिक मनोविज्ञानमा
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम प्रचण्ड मनस्थितिबाहेक कुनै पनि घटनाको उपज होइन। कुनै आन्दोलन, निर्वाचन तथा राजनीतिक घटनाबाट निर्देशित सरकार परिवर्तनले जनतामा उत्साह थप्छ। तर, यथेष्ट कारणबिना हुने यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा थप निराशा मात्रै थप्ने राजनीति तथा अर्थशास्त्री नीरज पौडेल बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिलेको सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा भने कुनै ठूलो अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले विगतदेखि लिएका नीतिहरू उस्तै छन्। हाम्रो कार्यशैली पनि एउटै छ। त्यसैले अहिले मन्त्रीहरू परिवर्तन भए र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भनेर जनता थप निराश हुने र बिदेसिने क्रमले निरन्तरता पाउने मात्रै हो।

उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा भने यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको बजेटको संरचना, सामाजिक सुरक्षाको संरचना तथा रियलस्टेट तथा सहकारीका भएको भन्दै जुनसुकै नेतृत्व र जुनसुकै गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि यसले तात्त्विक अन्तर नराख्ने उनको भनाइ छ। 

‘तिसौँ वर्षदेखि हाम्रो बजेटको स्वरूप एउटै छ। हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा बापतको खर्च बढेर अबको केही वर्षभित्रै विस्फोट हुने अवस्थामा छ। अहिले रियलस्टेट र सहकारी क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी फसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘न पुरानो समीकरसँग त्यो सुधार गर्ने प्रतिबद्धता थियो, न त अब आउने नेतृत्वसँग हुनेछ।’

बजेटमा कस्तो पार्छ असर ?
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि संसद्मा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट छनौटको प्रक्रिया थालिसकेका छन्। आजदेखि संसद्मा उक्त दस्ताबेजबारे छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची थियो।

यद्यपि नयाँ परिवर्तनले बजेटमा खासै ठूलो असर नगर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालको आर्थिक नीति र कार्य समेत नेपालीको हातमा नरहेको कारणले सरकार जोसुकै गए पनि ठूलो असर नपार्ने बताउँछन्।

अर्थविद् केशव आचार्य अघिल्लो गठबन्धनले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका कामलाई नयाँ समीकरणपछि निरन्तरता दिने हो कि होइन भन्ने आशङ्का रहेको बताउँछन्। उनी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर बजेट कार्य तालिका अघि सार्नेदेखि विदेशी दूध आयात गर्ने सम्मका अघिल्लो गठबन्धनका मन्त्रीहरूको पहलमा भएका राम्रा निर्णयलाई अबको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्।

लगानी सम्मेलनको तयारीमा समस्या
सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारीमा भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले ठूलै असर गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। लगानी सम्मेलनका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बढी सक्रिय थिए। तीन वटै मन्त्रालयमा काँग्रेसका मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा त सबैभन्दा ठूलो निर्देशक समिति नै बनेको थियो। यी सबै स्थानमा अब नयाँ अनुहार आउनेछन्। यसले अहिलेसम्म भएका तयारीलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुने अर्थविद् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछ । त्यसले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै लगानी सम्मेलनको मिति सर्न सक्ने उनको अनुमान छ। क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी नपुगेर अझै पर सार्ने निर्णय गरेको समाचार आए आश्चर्य मान्नु पर्दैन।’