काठमाडौँ । वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउनका लागि एमाले–माओवादीको मिलेमतोमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई विभाजन गरेपछि वैकल्पिक गठबन्धन रोक्ने प्रयासको थालनी भएको छ । 

नेपाली कांग्रेससहितको बैकल्पिक गठबन्धनको कसरतमा रहेका नेकपा एसका माधव नेपाललाईसमेत यतिबेला ‘टार्गेट’ मा राखेर पार्टीभित्र किचलो शुरु गरिएको छ । अर्को चरणमा नेकपा एसका झलनाथ खनाल प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने रणनीति शुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गरी शुरु गरिएको वैकल्पिक गठबन्धनलाई सफल हुन नदिने जसपासँगै एसलाई पनि ‘टार्गेट’ मा राखिएको हो । 

जसपा पार्टी फुटाएपछि माधवकुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा एसभित्र असन्तुष्ट रहेको पक्षलाई फूटाउने र एमालेमा समाहित गर्ने गरी योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गडबडी आउने संकेतपछि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल सत्ताधारीले नै फुटाइदिएका छन् । 

उपेन्द्र अमेरिकाबाट फर्किनुभन्दा अगाडि नै उनको पार्टी शक्ति केन्द्रले फुटाइदिएको हो । प्रचण्ड–ओलीको निरन्तर वार्तापछि साना दलहरु फुटाउने गृहकार्य शुरु भएको हो । त्यसको पहिलो सिकार स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल बनेको छ । जसपा नेपालका १२ जना सांसदमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा राजकिशोर यादव, दीपक कार्की, प्रकाश अधिकारी र रेखा यादवमात्र बाँकी छन् ।

अशोक राईसहित ७ जना सांसद भने जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गराएर उपेन्द्रबाट अलग भएका छन् । अशोकसँग सांसदहरु डा. वीरेन्द्रकुमार महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान, नवलकिशोर शाह सुडी, रञ्जु ठाकुर र सुशीला श्रेष्ठ विभाजन भएर गएका हुन् । 

एकीकृत समाजवादीका बहुमत सांसद माधवको विपक्षमा रहेका दाबी गरिएको छ । अन्तिममा मेटमणि चौधरी र उनी मात्र पार्टीमा रहने समेत चर्चा हुन थालेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनमत हुँदै त्यसको पराकम्पन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ । 

नेकपा एसभित्र किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, धनबहादुर बूढा, भानुभक्त जोशीले नयाँ दल दर्ताका लागि कोसिस गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमाले, माओवादी, रास्वपा र नयाँ जसपाको बहुमत पुर्याएको छ । एमालेका ७८ (एक निलम्बित), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र राई पक्षका ७ गर्दा १३८ को बहुमत पुग्छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि वर्तमान सत्तासमीकरणमै पक्षमा रहेपछि त्यहाँ पनि समस्या छैन  । यस्तो अवस्थामा यादव पक्ष र नेपाल बाहिरिँदा पनि १४० पुग्छ । गत २१ फागुनमा नयाँ समीकरण बनेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । 

१० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् भने कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन । वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदले नयाँ सरकार बन्ने जोड–घटाउ पनि भएको थियो । 

तर राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएसँगै तत्काल नयाँ समीकरणको प्रयास असफल बनाइएको छ । अब यादवसँग ५ सांसद मात्रै छन् । राईले गत निर्वाचनमा एमालेकै समर्थनमा सांसद जितेका थिए । उनी एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् । 

फेरि पनि राई एमालेतिर नै ढल्कने संभावना रहेको जानिफकारहरुले बताएका छन् । माओवादीसँगको सहकार्य अप्रत्याशित रूपमा टुटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक गठबन्धनको तयारीमा छन् । 

यसमा उनलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मात्र होइन, जसपा अध्यक्ष यादवको साथ रहेको थियो । त्यसलाई कमजोर  बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रयासरत थिए । 

‘जसपा फुटाएपछि उहाँहरु सफल हुनुभयो, अबको ध्यान नेकपा एसका सांसदलाई पार्टी फुटाउन लगाएर एमालेमा एकिकरण गर्न लगाउने नै हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।

महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेको नेकपा एसभित्र  विवाद रहेको मौका छोपेर सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ पनि खेल्न थालेको स्रोतको दाबी छ । गत वर्ष भदौ १ गते नेकपा एसले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी गरेपछि नै विवादमा रहेको बेला पार्टीका नेताहरुले अर्को दल गठनको तयारीमा थिए । तर माओवादीसँगको एकता प्रकृया टरेपछि भने सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा पनि विवाद रहेको थियो । 

अहिले एसभित्र रहेका सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था आए माओवादी र एमालेले तुरुन्तै सहयोग गर्ने अवस्था रहेको एमालेका एक नेताले बताए । शनिवार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच भएको भेटघाटमा जसपाका विद्रोही सांसदहरुले नयाँ दल गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएमा उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

सरकारले नै नयाँ दल गठनका लागि सहयोग गरेपछि अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ जसपा खुलेको हो । यही निर्णय नेकपा एसका लागि पनि लागू हुने माओवादीका एक नेताको दाबी छ ।

उता जसपा विभाजनपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एक्ल्याउने कोसिस भैरहेको छ । वर्तमान सत्तागठबन्धनका लागि खतराको सूचक बन्दै गरेको जसपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड–ओली सरकारको निरन्तरताप्रति आत्मविश्वासी देखिएका छन् । तर विभाजित जसपाको राई समूहले यही गठबन्धनलाई निरन्तर साथ दिन सक्ने अवस्थाको बारेमा भने दुवै नेताहरु ढुक्क छैनन् । 

‘विभाजितहरुले सधै साथ दिने संभावना नभएकाले नेकपा एसका असन्तुष्ट समूहलाई पनि समेट्ने प्रयास हुँदैछ, त्यसका लागि केही दिन समय लाग्छ’, नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले भने । तर नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले  नेकपा एसमा विद्रोह हुने कुनै संभावना नै नरहेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो संभावना छैन, यसमा कोही भ्रम नपर्न आग्रह गर्दछु’, प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने । एमाले स्रोतका अनुसार जसपाको राई पक्ष र एकीकृत समाजवादीका सांसदसमेत भित्र्याएर ठूलो दलको नेता बन्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । तर राई समूह सजिलै एमालेमा आउने अवस्था भने छैन ।  

एकीकृत समाजवादीभित्र सत्तासमीकरणबारे दुई लाइन संघर्ष छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति असन्तुष्ट छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरू वाम सहकार्यको पक्षमा छन । नेपाल आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी अगाडि बढेका बेला त्यसलाई रोक्न खनाल लागिरहेका छन् ।

के भन्छ कानून ?
दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएका थिए । १ भदौ ०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै खुकुलो पार्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या जुटाए दल फुटाउन सकिने अध्यादेश जारी गरेका थिए । 

दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज गरिएका थिए । अध्यादेश खारेजीसँगै दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको प्रावधान निष्क्रिय बनेको थियो । दफा ३३(२) जगाउन सरकारले १८ माघ ०८० मा संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोमा अझै सभामा पेस हुन सकेको छैन । अध्यादेश खारेज भएको र पुरानो व्यवस्था निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐन सक्रिय हुनेछ । दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था नै सक्रिय रहेको कानूनविदहरुको दावी छ ।