काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको आरोप लगाएका छन् । 

चितवनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा शनिबार जीबी राईलाई कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भगाइएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न केही समय लाग्ने बताएर उम्किन खोज्दा कसले भगायो भन्ने प्रतिप्रश्न गरेपछि अघिल्लो सरकारमा को थियो भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति लक्षित गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीका रुपमा रवि लामिछाने आउनुपूर्व माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएपछि तत्कालीन सीआईबी प्रमुखलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी फाइल ल्याएर अनुसन्धान गराएकी थिइन् । त्यहाँ उनको संलग्नता प्रष्ट देखिएको रिपोर्ट गरेपछि श्रेष्ठले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए । 

गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आदेश माग्दा उनले रोकेका थिए । त्यतिबेला सीआईबीका डीएसपी मदनजित महराको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको थियो । 

‘गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्ने आदेश दिनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई जाहेर गर्दा अहिले रोक्नु भनेपछि रोकियो’, सीआईबीका एक अधिकृतले भने । लामिछानेको अनुसन्धान गर्ने डीएसपीलाई अहिले सीआईबीबाट नगर प्रहरीमा सरुवा गरिएको छ भने सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य लगायतका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सुन काण्डको अनुसन्धानमा कमजोरी गरेको भन्दै कारवाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई दबाब दिइएको छ । 

सीआईबीले लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम लिएको भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन उनी गृहमन्त्री भएपछि लुकाएका थिए । त्यतिमात्र होइन उनी आएपछि सीआईबीको सबै टिमलाई तितरवितर पारेका थिए । 

तर पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले लामिछाने आफैँले माग फाराम भरेर सहकारीबाट रकम उठाएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि उनका लागि सहकारी प्रकरण अब घाँटीको काँडा भएको छ । 

लामिछानेले लिएको एक करोडमध्ये २०७८ जेठ ६ मा सहकारीको चेक नम्बर २०२७२२१०८५ बाट ५० लाख (पचास लाख रुपैयाँ) गण्डकी विकास बैंकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको थियो । 

त्यस्तै सोही वर्ष असार ९ मा ५० लाख नगदै लिएको पनि प्रतिवेदनले खुलाएको छ । ‘रवि लामिछानेका हकमा’ शीर्षकमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘चेकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा गएको ५० लाख र नगदै लिएको ५० लाखसमेत गरी जम्मा एक करोड रकम वार्षिक ब्याजदर १४.७५ का दरले १२ महिनाको ऋण लिएको भनी उल्लेख भएको ।’ 

यसलाई उनले कुनै पनि हालतमा ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न उनले के मात्रै गरेनन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिए । लामिछानेलाई दिएको पत्र विवादमा परेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सत्ताको आडमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने पत्र दिएपछि विवादमा पर्यो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्छ । तर यो कार्यालयले यसपटक गृहमन्त्रीलाई यस्तो पत्र दिएको छ जुन यसअघि कसैलाई पनि दिने गरिएको थिएन ।

लामिछानेले अहिले यही पत्र देखाउँदै आफू चोखो रहेको दाबी गर्न थाले । त्यसमा एमालेका नेताहरुले पनि बचाउ गर्न थालेका छन् ।  

यसअघि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति र क्लिन चिट दिँदै आएका थिए । यसरी गृहमन्त्रीले सत्ताको आडमा एकपछि अर्को गर्दै श्रृंखलाबद्ध रुपमा क्लिन चिट पाएपछि उनी आफँै शक्तिको केन्द्रमा देखिएका छन् । 

आफ्नाविरुद्व कुनै पनि उजुरी नपरेको दाबी गर्दै उनले प्रहरीको अनुसन्धानलाई समेत कागजको चिर्कटो भन्दै आएका छन् । 

प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा करिब दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखाएकालाई उनले स्वीकार गर्न सकेका छैनन । 

संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

त्यसले पनि उनलाई ठूलै राहत मिलेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले चैत १४ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण नभएको भन्दै क्लिन चिट दिएपछि उनलाई ठूलो साहस प्राप्त भएको थियो । 

जबकि रूपन्देही प्रहरीको अनुसन्धानले सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको देखाएको छ । 

प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा करिब दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । 

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाटै सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिनचिट दिएपछि उनले संसदमा आफू बोल्न पाउन पर्यो भन्दै अड्डी कसेका छन् । 

फौजदारी कसूरमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्ने निकाय प्रहरी भए पनि प्रहरीकै तालुकदार मन्त्रालयमा बसेर उनले दबाबमा राखिरहेका अवस्थामा आफूमाथि कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति नबनोस् भन्दै धम्क्याइहेका छन् ।