नयाँ दिल्ली। केन्द्रले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता र निजी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयासको रूपमा, उपग्रहका लागि कम्पोनेन्टहरू बनाउन शतप्रतिशत प्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएर अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका मापदण्डहरू सहज बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब, स्याटेलाइट उप-क्षेत्रलाई प्रत्येक क्षेत्रमा विदेशी लगानीको लागि परिभाषित सीमासहित तीन फरक गतिविधिमा विभाजन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

हाल, अन्तरिक्ष क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सरकारी मार्गबाट मात्रै स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालनको क्षेत्रमा शतप्रतिशत अनुमति दिइएको छ। हालको नीतिमा परिवर्तन गर्दै सरकारले स्याटेलाइट निर्माण तथा सञ्चालन, स्याटेलाइट डाटा उत्पादन र ग्राउण्ड र प्रयोगकर्ता खण्डमा ७४ प्रतिशतसम्म एफडीआईलाई स्वचालित मार्गबाट अनुमति दिएको हो।

यो सीमा भन्दा पर, एफडीआईका लागि यी क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ, यसले भन्यो। प्रक्षेपण सवारी साधन र सम्बद्ध प्रणाली वा उपप्रणाली, अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण र प्राप्त गर्नका लागि स्पेसपोर्टहरूको निर्माणका लागि स्वचालित मार्गबाट ४९ प्रतिशतसम्म एफडीआईलाई अनुमति दिइएको छ।

४९ प्रतिशतभन्दा माथि, यी गतिविधिहरूमा एफडीआईलाई सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। यसबाहेक सय प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीहरूलाई स्वचालित मार्ग अन्तर्गत कम्पोनेन्टहरू र प्रणालीहरू/उप-प्रणालीहरू उपग्रह, ग्राउन्ड र प्रयोगकर्ता खण्डहरूको निर्माणको लागि अनुमति दिइएको छ।

निजी क्षेत्रको यो बढ्दो सहभागिताले रोजगारी सृजना गर्न, आधुनिक प्रविधिको अन्वेषण गर्न र क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले भारतीय कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा एकीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयको माध्यमबाट, सरकारले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा एफडीआई नीति प्रावधानहरूलाई सहज प्रवेश मार्गहरू तोकेर उदारीकरण गर्न खोजेको छ। यसका साथै उपग्रह, प्रक्षेपण सवारी र सम्बन्धित प्रणाली वा उपप्रणालीहरूमा विदेशी लगानीको लागि स्पष्टता प्रदान गर्न, अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण र प्राप्त गर्नको लागि स्पेसपोर्टहरूको निर्माण र निर्माण गर्न चाहन्छ।