काठमाडाैँ । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था तथा कम्प्लायन्सको बारेमा अनुगमन गर्न सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोली अहिले मैदानमा खटिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाईसमेत लिएर सहकारी विभाग अनुगमनमा खटिएको हो । 

पहिलो चरणमा ९ वटा संस्थालाई छनोट गरी अनुगमन अघि बढाइएको विभागका उपमहानिर्देशक टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । ती संस्थाले उपत्यकाका तीन र काभ्रेपलाञ्चोकसहित चार जिल्लामा रहेका संस्थाका केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरूमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको हो । 

अनुगमनका लागि छनोट गरिएका सहकारीको नाम विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि यसमा ठूला सहकारी संस्था, सहकारी संघदेखि सहकारी बैंकसम्म रहेको उपमहानिर्देशक उपाध्यायको भनाइ छ । 

नाम सार्वजनिक गर्दा अनुगमन प्रभावित हुनसक्ने र सहकारी संस्थालाई पनि समस्या हुनसक्ने भएकोले यसो नगरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनुगमन सकिएपछि निष्कर्षसहित सबै विवरण एकैपटक सार्वजनिक गर्छौं ।’ 

कसरी हुँदैछ अनुगमन ? 

अनुगमन टोलीको ध्यान मुख्यतया सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था र कम्प्लायन्सको बारेमा छ । उपाध्यायका अनुसार यो अनुगमनको उद्देश्य सम्बन्धित सहकारी संस्थामा रहेको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको कारण पत्ता लगाउनेमा केन्द्रित छ । अनुगमन पनि सोही अनुसार भइरहेको उनले बताए । 

तीन जिल्लाको अनुगमन गरेको टोलीले आइतबार काभ्रेमा पुगेर अनुगमन गर्यो । अनुगमनसँगै टोलीले सहकारीका आवश्यक कागजपत्रसमेत लिएर आएको छ । सबै सहकारीको स्थलगत अनुगमन सकिएपछि एकैपटक वित्तीय अवस्थाबारे विश्लेषण गरिने विभागले जनाएको छ । 

कम्प्लायन्समा सबैभन्दा ठूलो समस्या
अनुगमनका क्रममा समावेश भएका सहकारी संस्था तथा संघहरूमा कम्प्लायन्स र वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा सहकारी संस्थादेखि विषयगत संघसम्म यस्तो समस्या देखिएको टोलीमा सहभागी एक सदस्यले बताए । यस्तो समस्या सहकारी संस्थाहरूमा अत्यधिक छ । 

सहकारी संस्थाहरूले ऋण प्रवाह समयमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, तरलता व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने जगेडा कोषहरूको व्यवस्थापन तथा सहकारी संस्थाहरूले गरेको लगानीमा ठूलो समस्या छ । त्यसबाहेक ऋणको ठूलो हिस्सा सहकारीको सञ्चालक तथा उनीहरूका कम्पनीहरूमा लगानी भइरहेको देखिएको ती सदस्यले बताए । 

सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ । यस्तो कार्यविधिले एउटै सदस्यलाई दिनसक्ने ऋणको अधिकतम सीमा, त्यसरी ऋण दिँदाको धितो तथा जमानीको व्यवस्था, ऋण स्वीकृतिका लागि प्रबन्धक, ऋण समिति र सञ्चालक समितिलाई दिने अधिकार लगायतका विषयहरू समावेश हुन्छन् । त्यसरी ऋण दिँदा सहकारी संस्था आफैँले बनाएको कार्यविधिको पालनासमेत नहुने गरेको भेटिएको छ । 

अहिले सहकारीका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका बढीमा ४९ प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । तर अधिकांश सहकारीमा सबैजसो सञ्चालकहरू ऋणको कारोबारमा संलग्न भएको अवस्था देखिएको ती सदस्यको भनाइ छ । 

अझै धेरैजसो रकम त सञ्चालक समितिकै सदस्यको नाममा ऋणमा गएको छ । त्यस्तो पैसा शेयर, घरजग्गा तथा अन्य व्यवसायमा लगानी भएको टोलीको अनुमान छ । 

ती सदस्यका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूको नियत खराब नभए पनि यस्ता कम्प्लायन्सहरूको पालना भने जानीजानी नगरिएको देखिएको छ । त्यस्तै भैपरी आउने समस्याको लागि सहकारी संस्थाले पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन तथा जगेडा कोषहरूको व्यवस्था गर्ने गरेका छैनन् । यद्यपि यसबारे विस्तृत अध्ययन बाँकी रहेको ती सदस्यको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि डा. रमेश चौलागाईं, रामकृष्ण राई र रमेश पौडेललाई काजमा पठाएको छ । प्रत्येक टोलीमा राष्ट्र बैंकका एक एक जना सदस्यलाई समावेश गरेर विभागको टोली कार्यक्षेत्रमा खटिएको हो ।