काठमाडौँ । सरकार पुनर्गठनपछि पहिलो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज सुनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार फागुन २८ गते बसेको बैठकको निर्णय आज सुनाइएको हो । 

 सरकारले आगामी वैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एसियाली विकास बैङ्कको ५७ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भएको छ । बैठकले आगामी वैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एसियाली विकास बैङ्कको ५७ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिएको हो ।

 बैठकले कालीगण्डकी रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्र कोरियामा आगामी चैत २८ मा हुने २२ औँ नेशनल एसेम्ली इलेक्शनको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन आयोग, नेपालका निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको पनि बताइन् । 

उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ र सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिको लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्ला जिल्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको लागि र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन् । त्यस्तै अप्पर मादी जिरो खोला जलविद्युत आयोजना(४३ मेगावाट) निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको निजी जग्गा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने प्रयोजनको लागि सट्टा भर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ । त्यस्तै हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरी सो ठाउँमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस समेत गरेको छ । बैठकले मधेस प्रदेशको प्रमुखमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरू समेत बनाइएको छ ।