काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले रुस सरकारसँग लगातार लिखित, मौखिक वार्ताहरू गरिरहेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी समसामयिक विषयमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले रुस सरकारसँग सरकारले नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती नलिन र सम्झौता गरिएकोहरुसँग सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गरेको बताए । त्यस्तै युद्धमा निधन भएकाहरूको शव नेपाल पठाउन र क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।उनले रुसी सरकारले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं बीमा विपत्को रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए । उनले रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू मध्ये घर फर्किन च्याहानेलाई करार रुद्ध गर्न सहयोग गर्नेबारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने – ‘केही समयदेखि रुसी सेनामा नेपाली नागरिकहरूले भर्ना भएका र उनीहरू युक्रेनसँगको रुसको युद्धमा प्रयोग भएको खबर र त्यसमा पनि कतिपयले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको, कतिपय घाइते भएको, युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको जस्ता कुराहरू सुनेर हामी अत्यन्तै दुःखित र पीडाको अवस्थामा छौँ । यस सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालीहरूलाई त्यसबाट मुक्त गर्न अन्य आवश्यक विषयमा पनि पहलकदमी लिँदै अगाडी बढिरहेको छ । यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले त परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौता अन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको कुरा हामीले सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूलाई पनि स्पष्ट गराएका छौँ भन्ने कुरा सदनलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु । रुसी सेनामा नेपालीहरूको ज्यान गएको बारेमा औपचारिक रूपमा सरकारलाई जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले रुसी सरकार समक्ष देहायका अनुरोधहरू लिखित एवं मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ः रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल पठाउने, घाइते तथा मृत्यु भएको पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या, घाइते नेपालीहरूको सङ्ख्या तथा उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गर्ने, नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउने, युक्रेनमा युद्ध बन्दी भएका नेपाली नागरिकहरूको शीघ्र रिहाइको लागि पहल गर्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हुन् र हामीले रुस सरकारसँग यस सम्बन्धमा लगातार लिखित, मौखिक वार्ताहरू गरेका छौँ । अनुरोध गरेका छौँ । मैले रुसका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेँ । नेपालका लागि रुसका राजदूतसँग भेटवार्ता गरी नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती नलिन, जससँग सम्झौता गरिएको छ सम्झौता खारेज गर्न, नेपाल पठाउन, शव नेपाल पठाएर यहाँकै रीतिरिवाज अनुसार सद्गद् गर्ने अवसर दिन, क्षतिपूर्ति दिन जोडदार रूपमा अनुरोध गर्ने काम गरेको छु । प्रगतिहरुः रुसी सरकारले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं बीमा विपत्को रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू मध्ये घर फर्किन च्याहानेलाई करार रद्द गर्न सहयोग गर्नेबारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ । तर त्यसको मोडिलाटी तय हुन बाँकी रहेको छ । यसको लागि मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ ।’

उनले परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताए । उनले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने – ‘परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । हामीले हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले यस मामिलामा सहमतिको साथ अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु सट्टा कहीँ, कतै, कुनै कारणले अन्य स्वार्थहरू हाबी हुन दियौँ भने, त्यसबाट प्रभावित भयौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई दिएको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितको रक्षामा गम्भीर चुनौतीहरू उपस्थित हुनसक्छ । यस मामिलामा सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्धका मामिलामा । परराष्ट्र नीतिका मामिलामा । र राष्ट्रिय हितका मामिलामा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मामिलामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ । यसनिम्ति म गम्भीरतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सबैसँग विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।’