काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई नेपालले स्वीकार नगरेको बताएका छन् ।  सार्कलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्ने विश्लेषण भई रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो । 

उनले नेपाल सार्कलाई निष्क्रिय बनाउन बिमस्टेक चलाउने कुरासँग सहमत नरहेको अडान राखे । मंगलवार प्रतिनिधि सभामा बिमस्टेक वडा पत्रको प्रावधान सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले कहिल्यै पनि सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई नलिएको पनि स्मरण गराए । 

बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन नभएको र हुनै नसक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । उनले सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पहलकदमी लिने पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले बिमस्टेकलाई छुट्टै क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा बुझेर त्यसबाट लाभ प्राप्त हुने गरी अगाडि बढ्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सार्कका सम्बन्धमा हामी सबैले देखेका छौं, यहाँ पनि आवाज उठेको छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउन सकिएको स्थिति छैन । हामी अहिले सार्कको अध्यक्ष छौं । माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै हामी सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो हैसियतबाट जति भूमिका खेल्न सक्छौ, त्यो भुमिकासहित पहलकदमी लिने सोचमा छौं । र त्यस दिशामा हामी सक्रियता प्रदर्शन गर्नेछौँ । तर हामी सबैलाई थाहा छ हामीले चाहँदा मात्रै पनि कुनै संस्था सक्रिया वा निष्क्रिय भइहाल्दैन । तर हाम्रो यो आफ्नो अध्यक्षको हैसियतले, यसको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो तर्फबाट यसको निष्क्रियतालाई तोड्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ । र म प्रारम्भमा नै के पनि भन्न चाहन्छु भने सुरुमै भने बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन होइन, हुन सक्दैन । यो सार्कलाई निष्क्रिय बनाउन बिमस्टेक चलाउने कुरासँग हामी सहमत छैनौँ । विमस्टेकको आफ्नै उद्देश्य अन्तरगत यसमा सहभागिता जनाउने, यसलाई परिचालन गर्ने, यसलाई सक्रिय पार्ने कुरामा हामी सहमत छौं । तर हामीले कहिल्यै पनि सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई स्वीकार गरेको छैनौँ । त्यो होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले विमस्टेकलाई छुट्टै यस प्रकारको क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा बुझेर यसको उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने गरी हामीले त्यसबाट समेत लाभ लिने गरी क्षेत्रीय रूपमा नै त्यसको लाभ प्राप्त हुने गरी अगाडि बढ्नका लागि हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’