काठमाडौँ । आगामी बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन चीन केन्द्रित हुने भएको छ । भारतमा लोकसभा निर्वाचन शुरु भएको समयमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँहरुको वर्चश्व हुने देखिएको हो । 

त्यसकै लागि करोडौँ रकम खर्चेर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आठ दिने चीन भ्रमणमा गएर फर्किए । 

सरकारको करोडौँ खर्च हुँदा पनि उनले ठोस कुनै पनि कार्यक्रममा सम्झौता गर्न सकेनन् । त्यसको सट्टामा उनले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास, हङ्कङ, छेङ्दू र ग्वान्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावासको आयोजनामा मार्च २३ देखि २९ सम्म भएको लगानी सम्मेलनको प्रि–इभेन्ट सम्बन्धी पाँच वटा छुट्टाछुट्टै सेमिनारमध्ये केहीमा भाग लिए । 

यो विशेष कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको बताउन नेपाली पक्षले कन्जुस्याइँ गरेन । मार्च २६ मा बेइजिङस्थित दूतावासले आयोजना गरेको प्रि इभेन्ट सेमिनारमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको चर्चा गर्दै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न आह्वान गरे । 

लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले त २८ तारिखमा भएको कार्यक्रममा जीटुजी, जीटुबी र बीटुबीका सम्भावनाबारे जानकारी दिए ।

यसपालि नारायणकाजीको भ्रमण खासै फलदायी नभए पनि उनले लगानी सम्मेलनमा सहभागी भइदिनका लागि गरेको आह्वानलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले भने सोमबार नेपाल आउनासाथ कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएकोमात्र बताएनन्  नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताए । 

अहिलेसम्म नाकाहरु नखोल्नुको दोष कसको भनेर उनले बताएनन् । अझ उनले त बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको जिकिरसमेत गरे । 

समग्रमा उनले कुनै पनि सहमति र सम्झौतासँगै यसअघिका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनबारे केही पनि उपलब्धि हासिल गरेनन् । 

हरेक सकारात्मक काममा चीन सरकार सकारात्मक भएको बाहेक केही पनि उपलब्धि भएको बताउन सक्षम भएनन् । 

स्पष्टै छ चीनले यो त गर्न सकिँदैन भनेर ठाडै कहिल्यै भनेको छैन । तर व्यवहारमा कहिल्यै स्पष्ट गरेको छैन । 

सरकारले चीन गएर प्रचार गर्न नारायणकाजीलाई गरेको लगानीले आगामी लगानी सम्मेलन कत्तिको फलदायी होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।