काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको सहमति र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । 

औपचारिक वार्ता र संवादमा मात्रै भ्रमणमा केही उपलब्धी हुने अपेक्षा निकै कमजोर रहेको छ ।  चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग औपचारिक वार्ता गरे पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन  । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत असोजमा भएको भ्रमणमा बेइजिङमा भएका १२ सहमतिपत्र–सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षीसँग छलफल गरेका भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै सुधार नआएको बेइजिङस्थित नेपाली पत्रकाहरुले दाबी गरेका छन् ।

भेटवार्तामा विगतमा दुई देशबीच भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भेटमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, सीमापार रेलमार्गदेखि विद्युत् प्रसारण लाइनका विषयमा छलफल भएको भए पनि ऋण मिनाहा वा ब्याज मिनाहाको विषयमासमेत कुरा उठेको थिएन ।

त्यसका अतिरिक्त नेपाली पक्षले कोभिडको बेला बन्द भएका चिनियाँ नाकाहरुलाई खुलाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । 

तर चीनले पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै खुलाउने भनी टारिदियो । चीनसँगका स्थानीय नाका लामो समयदेखि ठप्प हुँदा हिमाली भेगका नागरिक मारमा परेका छन् । स्थानीयले आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्नेदेखि चिनियाँ बजारबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान आयात गर्न पाएका छैनन्  ।

पूर्व ताप्लेजुङको तिप्तालादेखि संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको ङ्यालम हुँदै डोल्पाका मोरिल्ला र क्याटो, हुम्लाका च्वाखोला, टाँके र नाक्चेनाङ्ला, बझाङको उरै तथा पश्चिम दार्चुला जोड्ने ताक्लाकोट नाका कोभिडयता बन्द छन्  । 

यी नाका उत्तरी क्षेत्रका नागरिकका लाइफलाइन भए पनि चीनले बेवास्ता गरेको छ । नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई सुनेर टारिदिन्छ ।

नेपाल–चीन पारवहन सन्धिको प्रोटोकलले दुई देशबीचका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भने ६ वटा नाकाबाट मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रोटोकलले रसुवाको केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी (तातोपानी), संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, हुम्लाको हिल्सा (यारी) र मुस्ताङको कोरला नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ  । 

हाल यीमध्ये पनि रसुवा, तातोपानी र हिल्सा नाका मात्रै खुला छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चीनसँग जोडिएका तीन वटा बाहेक नाका सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय उत्पादनको बिक्री ठप्प भएको छ भने आफ्नै सदरमुकामबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न स्थानीय बासिन्दाले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

नेपालको तर्फबाट दार्चुलाको ताक्लाकोट, दोलखाको ङ्लाम, हुम्लाको वाखोला, टाँके र नाक्चेनाङ्ला, बझाङको उरै लगायतका नाका खुलाउने प्रस्ताव गरिएको भए पनि चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्रै नाका खुलाउने बताएको स्रोतको दाबी छ  । 

नेपाली पक्षले गोरखाको लार्के भञ्जाङलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नौ दिने भ्रमणमा गएर सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका भए पनि नारायणकाजीले अहिलेसम्म एउटा पनि सम्झौता नगर्नुले भने प्रचण्ड सरकारको हैसियत थप झल्किएको छ । 

गृहमन्त्री हुँदा विवादमा आएका नारायणकाजी अहिले परराष्ट्र मन्त्री भएर परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त पार्नुको सट्टा सरकारी पैसामा चीन भ्रमण गरिरहेका छन् ।