काठमाडौँ । सरकारको बेवास्ताको परिणाम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले बिजनेस विहीन भएर बस्नुपरेको छ । २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय संसद्मा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित हुने अवस्थामा छ । बाँकी २३ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्को विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । सबै विधेयकहरू समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन्, कुनै पनि विधेयक पारित भएर फुल हाउसमा जाने अवस्थामा छैनन् । 

गत माघ २२ गतेबाट शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको यतिका दिनसम्म आइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । संसद्को पुरानै नियतिको रूपमा रहेको संसद अवरोधको शृङ्खला चलिरहेकै छ भने दलहरूको आपसी दाउपेच र सरकार गठन, पुनर्गठनहरूले पनि विधेयक निर्माण र छलफलमा असर पुर्‍याइरहेको छ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा मानिने चालु अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । 

सङ्घीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा जम्मा २४ वटा विधेयक रहेको बताए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा एकवटा विधेयक रहेको जानकारी दिए । सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा पेश हुन बाँकी अवस्थामा दुई वटा विधेयक रहेका छन् । जुन भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् भने संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी जम्मा दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, एउटा पारित गर्न सकिने अवस्थामा
सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा रहेको छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन् । 

उनले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको र प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरी पारित हुने अवस्थामा रहेको यो एउटा मात्रै विधेयक रहेको बताए । यता, राष्ट्रिय सभातर्फ भने कुनै पनि विधेयक नरहेका उनले स्पष्ट पारे ।

समितिहरूमा १३ वटा विधेयक विचाराधीन
प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकहरूमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेका सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । 

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेका उनले बताए । उनकाअनुसार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ । राष्ट्रिय सभातर्फ भने सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

भर्खरै दर्ता भए दुई विधेयक, ३ वटा संसदीय प्रस्ताव पनि दर्ता
संसद्मा भर्खरै दर्ता भएर वितरण गरिएका दुईवटा विधेयकहरू छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् । प्रतिनिधि सभामा दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनाको कारणहरूको बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक भएकोले भनी दर्ता गरिएको छ भने अर्को रसिया–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरूको सहभागिता भएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएकोले भनी दर्ता भएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव भने विवाह गर्नु पूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नववालिका प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्नका लागि दर्ता भएको अवस्थामा रहेको धमलाले जानकारी दिए ।

एक गैरसरकारी विधेयकउपर कारबाही अगाडी बढेन, सन्धि-सम्झौताको छलफल प्रारम्भ
प्रतिनिधि सभामा एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री(नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकमा कुनै काम, कारबाही अगाडी बढेको छैन । यता सम्धी-सम्झौताहरुको अवस्था हेर्दा अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभाको गत चैत्र ५ गतेको बैठकमा प्रस्तुत गरिसकिएको अवस्था छ । अर्को, बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनको लागि गत चैत्र ५ गतेको बैठकमा सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन, प्रतिनिधि सभामा सामान्य बिजनेस
कुराकानी गर्दै सङ्घीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रतिनिधि सभामा केही समयका लागि बिजनेस देखिए पनि आगामी चैत्र १५ गतेको बैठकपछि राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन हुने बताए । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही उपर बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । तर राष्ट्रिय सभालाई संसद्को क्यालेन्डर बनाउनका लागि समेत कार्यसूचीमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव छ । आगामी बैठक शून्य समय विशेष समय दिएर लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । आगामी हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाले विधेयक नपठाए वा सरकारले विधेयक दर्ता नगरे राष्ट्रिय सभाको बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था छैन । 

चालु अधिवेशनमा दुई विधेयक पारित भए
सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा दुवै सदनले दुईवटा विधेयकहरू पारित गरेको बताए । दुवै सदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ पनि पारित भएको उनले बताए । यी दुवै विधेयक प्रमाणित हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।