काठमाडौँ। कोटिभिटी प्रकरण सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित तीन वटा छाता सङ्गठनहरूले मुख खोलेका छन्। आइटी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले पछिल्लो समय भएका घटना निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने किसिमले आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।

तीन संस्थाले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो घटना प्रचलित कर अभ्यासको बर्खिलाप हुने गरी प्रयोगात्मक ढङ्गले व्याख्या गरिएको भन्दै उद्योगहरूलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। यो कदमले सूचना प्रविधि क्षेत्र नै धराशायी हुने ती संस्थाहरूको भनाइ छ। 

यो घटनाले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्च्याइ प्रविधि हस्तान्तरण कार्य रोक्ने, भइरहेको रोजगारी बन्द हुने तथा राजश्व समेत प्रभावित भई अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै यो समस्या निदानका लागि गम्भीर बन्न ती संस्थाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

कर कानून समान रूपमा लागु हुनुपर्ने र सबै बरको परिधिभित्र रहनुपर्ने कुरामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कानूनको गलत व्याख्या गरेर कर लगाउनु र फौजदारी मुद्दा समेत चलाउने कदम सच्याइ विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।

केही दिन अघि राजश्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ माग दाबी सहित कर छलीको मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिएका सफ्टवेयरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्दै विगत १८ वर्षदेखिको बिक्री करको दाबी गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निर्यातमा कर नलाग्ने प्रचलन विपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको एउटा अनुसूचीलाई आधार बनाएर विभागले सो कम्पनीमाथि मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालमा दर्ता भएको कोटिभिटी नेपाल प्रालि अमेरिकाको कोटिभिटी इंकको सहायक कम्पनी रहेको भन्दै यसमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित हुने र योसँगै कर आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ।