- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । धितो राखे भन्दा धेरै ऋण दिएको भन्दै केही समय अगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले १० जना बैंकर्सलाई पक्राउ गर्यो । सीआईबीको उक्त एक्सनपछि बैंकर्स संघको बैठकले प्रहरीले बैंकिङ नबुझेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैंकरहरुका अनुसार बैंकिङ ऋण प्रवाहमा सम्पत्ति धितो राख्नैपर्छ भन्ने छैन ।
नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बैंकहरुले ऋण दिँदा ऋण लिने व्यक्तिसँग तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिमको ब्याज र किस्ता बुझाउन सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा बैंकले हेर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धितो नै लिनुपर्ने प्रकृतिको कर्जा बाहेक बैंकले अन्य कर्जामा पनि धितो माग गर्छ भने त्यो अतिरिक्त धितो मात्रै हो । त्यसैले कर्जा प्रवाहमा धितो सेकेन्डरी कुरा हो ।’
बैंकिङको विश्वव्यापी मान्यताले पनि सम्पत्ति धितो नराखी ऋण दिन हुँदैन भन्दैन । तर ऋण दिने व्यक्तिले कर्जा तिर्ने क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । त्यही भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा निर्धारण गर्दा आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम किस्ता तथा ब्याज तिर्ने प्रयोजनको लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने मासिक २५ हजार किस्ता तिर्ने गरी जति ऋण पाइन्छ, त्यति नै रकम बैंकले ऋण दिन्छ । कमाएको सबै पैसा बैंकलाई तिर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
परियोजनालाई कर्जा दिँदा पनि बैंकहरुले मुख्य रुपमा हेर्ने भनेको त्यो संस्थाको आम्दानी र नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) हो । आम्दानी भयो तर पैसा आएन वा पैसा आउने जाने भइरहेको छ तर त्यो सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी होइन भने पनि त्यस्तो परियोजनाले समयमा ऋणको साँवा ब्याज बुझाउन सक्दैन । त्यही भएर बैंकहरुले दुवैको अनुमानित विवरण खोज्छन् ।
परियोजनाले पेश गरेको विवरण बैंकहरुलाई चित्त बुझ्यो भने मात्रै लोनको फाइल अघि बढ्छ । यसैले यस्तो परियोजनामा सम्पत्ति नभएर परियोजना र त्यसमा लगानी गरिएको इक्विटीलाई बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
बैंकहरुको फरक अभ्यास
व्यावसायिक कर्जामा सम्पत्ति धितो सेकेन्डरी हुने भए पनि अहिलेको अभ्यास भने त्यस्तो देखिँदैन । अहिले पनि बैंकहरुले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भन्दा पनि धितो मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर कर्जा दिँदै आएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मान्छेले कति कमाउँछ र ऋण तिर्न सक्छ भन्ने भन्दा पनि उसको सम्पत्ति कति छ भन्ने आधारमा बैंकहरु ऋण दिन हतारिने बैंकहरुको प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।
राम्रो धितो देख्यो भने तिर्ने क्षमता नै छैन भने पनि कागज मिलाएर ऋण दिइहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले बैंकहरुमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । तिर्ने क्षमता नभइ ऋण दिएर पछि तिर्न नसकेपछि लिलामी गरेर अहिले बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी बैंकहरुले दिएको कर्जासम्बन्धी तथ्यांक देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ऋणको ८० प्रतिशत ऋण सम्पत्ति धितोमा गएको देखिन्छ ।
फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा ३६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति धितोमा आधारित देखिन्छ । त्यसमध्ये ३३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्थिर सम्पत्ति धितोमा गएको छ । यो क्रमशः ८०.८४ प्रतिशत र ७५.५५ प्रतिशत हो ।
कुन बैंकको कस्तो अवस्था ?
ऋण प्रवाहमा धितो माग गर्ने मामिलामा कृषि विकास बैंक सबैभन्दा कठोर रहेको देखिन्छ । सो बैंकबाट प्रवाहित ९९.४४ प्रतिशत ऋण स्थिर सम्पत्ति धितोमा आधारित छ । बाँकी कर्जा सुन, मुद्दती निक्षेप र सरकारी सुरक्षणमा गएको देखिन्छ । बैंकले फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।
त्यस बाहेक नौ बैंकले सम्पत्ति धितोभन्दा बाहिर १० प्रतिशत भन्दा कम ऋण मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंक यो रेञ्जमा परेका छन् ।
त्यस्तै सात बैंकहरुले १० देखि २० प्रतिशत रकम सम्पत्ति धितो बाहेकमा प्रवाह गरेका छन् । यी बैंकहरुमा नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक र प्राइम बैंक रहेका छन् । यो अवधिमा नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । ती बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहको २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सम्पत्ति धितो बिनै प्रवाह गरेका छन् ।
चालु सम्पत्तिलाई धितो मानेर ऋण दिने बैंकहरुमा सबैभन्दा उदार नेपाल एसबीआई बैंक देखिएको छ । उक्त बैंकले कुल निक्षेपको ८२.९१ प्रतिशत कर्जा धितोमा आधारित रहेर दिएकोमा ४७ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति र ३५.९१ प्रतिशत मात्रै स्थिर सम्पत्तिमा आधारित भएर दिएको छ ।
यसबाहेक आठ वटा बैंकले चालु सम्पत्ति धितोमा १० प्रतिशत भन्दा कम कर्जा दिएका छन् । कृषि विकास बैंकको चालु सम्पत्ति धितोमा शून्य प्रतिशत ऋण प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.२८ प्रतिशत मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह भएको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकको १.०८ प्रतिशत र प्राइम कमर्शियल बैंकको पनि १.९९ प्रतिशत ऋण चालु सम्पत्ति धितोमा आधारित छ । हिमालयन बैंक, एनआईएमबि, कुमारी, एनएमबी तथा प्रभु बैंकले पनि यस्तो धितोमा १० प्रतिशत भन्दा कम कर्जा दिएका छन् ।
बाँकीमध्ये ५ बैंकले १० देखि २० प्रतिशत, तीन बैंकले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा सिद्धार्थ बैंक र एभरेष्ट बैंकले चालु सम्पत्ति धितोमा आधारित भएर करिब ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
रिटेल लोनमा नबिल र माछापुच्छ्रे अगाडि
रिटेल (खुद्रा) ऋण प्रवाहमा भने बैंकिङ क्षेत्रमै नबिल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक अगाडि देखिएका छन् । नबिल बैंकले झण्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खुद्रा ग्राहकलाई प्रदान गरेको छ । यो कुल ऋणको झण्डै १५ प्रतिशत हो । बैंकसम्म नपुगिकनै मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत् प्रोसेसिङ गरेर उक्त बैंकले अहिले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिटेल ऋण प्रवाह गरेको छ, यो कुल प्रवाहित ऋणको १० प्रतिशत भन्दा बढी हो । यो बैंकले पनि मोबाइल एप्लिकेसनबाटै लोनको प्रोसेसिङ गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसबाहेक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआई र सिटिजन्स बैंकको ८र८ प्रतिशत तथा ग्लोबल आईएमई बैंकको ५ प्रतिशत बराबरको कर्जा अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएका छन् । अरु बैंकको भने यस्तो ऋण ५ प्रतिशत भन्दा कम नै छ ।