काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्धमा कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । आइतबार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रूपले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको बताए । 

उनले सङ्घीय संसद्मा सबै विपक्षी दलहरूले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै सांसदहरूले आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारले सदनमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको आरोप लगाए । 

उनले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जबाफदेही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको बताए । उनले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसद्का कुनै पनि काम कारबाही अवरोध नगरेको जिकिर गरे । उनले सरकारको अपरिपक्वता, गैर जिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन संसद अवरोध भएको र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैरजिम्मेवार हुँदै सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सरकारको निर्णयको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौँ रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको भन्दै सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको दाबी गरे । 

आम नागरिकमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन् ? भन्दै प्रश्न गरे । सरकार यस अधिवेशनमा सङ्घीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्ने, विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न सबै किसिमबाट असफल भएको बताए । उनले सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहिता नदेखाएको र फलस्वरुप महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण नभईकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रूपले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । सङ्घीय संसद्मा सबै विपक्षी दलहरूले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आएका थिए । सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै कतिपय माननीयहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो । सरकारले सदनमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जबाफदेही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ । प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छन् । नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसद्का कुनै पनि काम कारबाही अवरोध गरेको थिएन । यस बीचमा सरकारको अपरिपक्वता, गैर जिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन केही अवरोध भएको हो, जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ । हामी यस पूर्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेका थिए भन्ने इतिहास पनि स्मरण गर्न आग्रह गर्दछौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैर जिम्मेवार हुँदै सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सरकारको निर्णयको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई यस्ता अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्धमा कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिने निर्णय गर्दछ । नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको लाखौँ जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौँ रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ । आम नागरिकमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन्, जसमा सरकार अनुत्तरित छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सहकारी पीडितका पक्षमा, सहकारीको रकम ठगी गर्ने अपराधीको विरुद्धमा र यस विषयको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा थप दृढतापूर्वक उभिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसद्लाई कार्यबोध, संसदीय बिजनेस सरकारले दिने, खास गरी विधायन कानून निर्माणको विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, यसमा सदनभित्र प्रभवकारी छलफल गराउने, दलहरुबीच वार्ता र संवाद गरी विधायनको कानून निर्माण कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, तर सरकार यस अधिवेशनमा सङ्घीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्ने, विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न सर्वदा असफल भयो । सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहिता देखिएन । फलस्वरुप महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण नभईकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥यो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयं असफल भएको ठहर गर्दछ । साथै यो बैठक सरकारका यस्ता लापरबाहीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’