काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुको सञ्चालक समितिको कार्यशैलीप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको जनाएको हो । यसरी जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै ५ वटा विषयसमेत राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश बैंकले सञ्चालक समितिमा नीतिगत बहस नै गर्दैनन् । त्यस्तै नियामकीय अनुपालन (कम्प्लायन्स), लेखापरीक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै बहसहरुसमेत नहुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको अधिकांश बोर्ड बैठक ऋणको मूल्यांकन, स्वीकृति, रिकभरी एक्सन र खरिद क्रियाकलापसँग मात्रै सम्बन्धित हुने गरेको छ । 

त्यस्तै केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति तथा मार्ग निर्देशन पालनासमेत नगरेको जनाइएको छ । विशेषगरी रिकभरी योजना सम्बन्धी नीति नबनाएको, अनुपालना नीति, सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गनिर्देशनहरु समयमा मूल्यांकन तथा परिमार्जन नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीमा महिला शेयरधनी भएसम्म महिला सञ्चालक हुनुपर्ने कम्पनी ऐनको व्यवस्था विपरीत धेरैजसो बैंकमा महिला सञ्चालक नभएको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । त्यस्तै केही बैंकहरुले नियुक्तिको समयमा गरिएको सम्झौता बमोजिम सीईओको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको भेटिएको छ । 

त्यस बाहेक विगतका बैठकहरुमा आफैँले गरेको निर्णयसमेत अर्को बैठकमा रिभ्यु नहुने गरेको आरोपसमेत बैंक सञ्चालक समितिमाथि राष्ट्र बैंकले लगाएको छ । 

त्यस्तै, धेरैजसो बैंकहरु विभिन्न प्रकारका जोखिमहरुप्रति उदासिन रहेको समेत राष्ट्र बैंकको ठहर छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । जोखिम व्यवस्थापन समितिले दिएका सुझावहरुलाई बैंक सञ्चालक समितिले उपयुक्त रुपमा ध्यान दिएका छैनन् । केही बैंकले क्षेत्रगत आधारमा जोखिमको प्रोफाइल निर्माण समेत गरेका छैनन् । 

कतिपय बैंकहरुमा बैंकका सीईओ र डीसीईओले लेखारीक्षण हेर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सीईओ र डीसीईओले बैंकको समग्र व्यवसायमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि नियामकीय निर्देशन विपरीत यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको हो । 

त्यस्तै अडिट कमिटीले साधारण सभामा तीन जना लेखापरीक्षकको नाम पठाउनु पर्नेमा एउटाको नाम पठाउने र त्यसैलाई साधारण सभाले स्वीकृत गर्ने गरिएको पाइएको छ । लेखारीक्षणमा अझै पनि पर्याप्त र उपयुक्त संख्यामा जनशक्ति नभएकोसमेत राष्ट्र बैंकको ठहर छ । 

पूँजी पर्याप्तताको सम्बन्धमा केही बैंकहरुले कर्जालाई उचित जोखिम भार नतोकेको तथा केहीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार क्यापिटल कन्भर्सन बफरलाई उल्लेख नगरेको जनाइएको छ ।