काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका बारेमा सुझाव दिँदै उनीहरुले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभइ कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । 

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले बानेश्वरस्थित एक होटल सात जना अर्थमन्त्रीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुझाव मागेको थियो । उक्त छलफलमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकर कोइराला सहभागी थिए । 

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पपुलिष्ट र कार्यान्वयन नहुने हल्का खालको बजेटको पछि नलाग्न सुझाव दिए ।  ‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस् । जे पजि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्’, महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् ।’ 

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीले यो नै अन्तिम कार्यकाल भन्ने ठानेर यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । 

‘हामीले विगतदेनि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौँ’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो ।’ 

खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर स्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न भने । 
‘दायित्व जति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोतजति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘श्रोत तल पठाउने हो भने त्योसधै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ 

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ । अरु मन्त्रालयहरुको पनि सहभागिता चाहिन्छ ।’ 

राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औँल्याए । उनले कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलस्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान र सीआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरूपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे ।

 ‘नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’ 

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औँल्याए ।

‘पूँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन । विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन । काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ । करिअर पनि सकिन्छ ।’ 

संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनको भनाइ थियो । ‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनु पर्छ । कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भने । पाण्डेले नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्का पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको अथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा उनको पनि जोड थियो ।

 ‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं ।’ उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनाश्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए । त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए । 

मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमनत्रीहरुका सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा गह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समिति संयोजक सहसचिव धनिराम शर्मा, सहसचिवहरु बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, ईश्वरी अर्याल, पार्वती शर्मा र रामप्रसाद आचार्यलगायत थिए ।