काठमाडौँ । नेपालमा कार्यरत सफ्टवेयर इञ्जिनियर तथा आईटी प्रोफेसनलहरुले आगामी पाँच वर्षभित्र देशमा आईटी क्षेत्रको योगदान ५ बिलियन (अर्ब) अमेरिकी डलर घोषणा गरेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा सम्मेलनमा नास–आईटीका प्रतिनिधिहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

एसिया प्यासिफिक आईसीटी अलाइन्स (एपिक्टा) र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी (नास–आईटी) को सहकार्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले अहिले आईटी क्षेत्रको आकारलाई पाँच वर्षभित्र झण्डै १० गुणाले बढाउने बताए । नास–आईटी सफ्टवेयर तथा आईटी इञ्जिनियरहरुको छाता संस्था हो ।

नेपाली आईटी क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा कुल ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गरेको थियो । यो निर्यात कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको करिब १.५ प्रतिशत हिस्सा बराबर हो । ५ अर्ब डलरको निर्यात हुँदा अहिलेकै विनिमय दरको हिसाबले झण्डै ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात हुनेछ । त्यो अवस्थामा करिब ५ लाख जनाले देशमै बसेर रोजगारी पाउने अवस्था बन्नेछ । यो क्षेत्रमा करिब ५० हजारले रोजगारी पाएको अनुमान छ ।

कसरी सम्भव होला ५ अर्ब डलरको निर्यात ? 

आईटी इञ्जिनियरहरु लगानीको वातावरण भएमा नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना निकै राम्रो रहेको बताउँछन् । निकै कम लगानीमा स्थापना गर्न सकिने तथा अनलाइनबाटै बिक्री गर्न सकिने भएकोले नेपालजस्तो भुपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो निकै उपयुक्त व्यवसाय भएको उनीहरुको भनाइ हो । 

आईटी उद्योगको विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य चुनौती आईटी प्रोफेसनलहरुको उत्पादन र मार्केटिङ रहेको एपिक्टाका अध्यक्ष फुल्भियो इन्सेर्रा बताउँछन् । उनका अनुसार मार्केटिङका पहिलो शर्त सम्बन्धित बजार राष्ट्रको भाषाबारे राम्रो ज्ञान रहेको उनको भनाइ छ  । अहिलेसम्म पनि आईटीको प्रमुख बजार अमेरिका भएकोले बजार खोज्नको लागि अंग्रेजी भाषामा राम्रो कमाण्ड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्कोतर्फ आईटी प्रोफेसनल उत्पादनका लागि आईटी इञ्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर कम्तीमा पनि ६ महिना इन्टर्नशिप (तालिम) गर्नुपर्छ । अहिले पूर्वाधारका लागि गरिने खर्च र इन्टर्नसीप अवधिमा कर्मचारीको भुक्तानी एउटा आईटी व्यवसायीको मुख्य लगानी हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपालले लिएको निर्यात लक्ष्य पूरा हुन कठिन नरहेको सहभागीहरु बताउँछन् । 

त्यसो त अहिलेसम्मको परिणामले विश्व बजारमा नेपाली आईटी क्षेत्रको छवि एकदमै राम्रो रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । खासगरी अमेरिकी हेल्थ तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा नेपालले गरेको पफर्मेन्स प्रशंसनीय रहेको र यो गुडबिलले आईटी क्षेत्रको बजारीकरणलाई सहयोग गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

सरकारको ध्यान डिजिटल गभर्नेन्समा

शनिबारको सम्मेलनमा एपिक्टाका पदाधिकारी लगायत एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागिता थिए । त्यो प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग भेट गरेको थियो । भेटमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र सबै मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशकहरुको सहभागिता रहेको नास–आईटीका महासचिव दिपेन चापागाई बताउँछन् । 

उक्त छलफलमा सञ्चारमन्त्री शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा आईटी इञ्जिनियरको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । कार्यक्रममा उनले सरकारी सेवाहरु सकेसम्म छिटो डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने विषयमा आफूहरुको ध्यान रहेको बताइन् । 

मन्त्री शर्माले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिइन् । यसका लागि सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिङ लगायत विषयमा कानूनी सुधारको काम गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् । 

नीतिगत अन्यौलको संशय कायमै

सरकारबाट आश्वासन पाए पनि अझै पनि सरकार आईटी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत अन्यौलकै अवस्था भने देखिन्छ । कोटिभिटी प्रकरणमा सुरु भएको कर विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित निर्यातमा कर लगाइएको विषयमा अहिलेसम्म पनि कुनै पनि निकायले आधिकारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । 

शनिबारको कार्यक्रम र आइतबारको छलफलमा पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर विवादको सम्बन्धमा भने कुनै छलफल भएन । नास–आईटीका महासचिव चापागाइँ यो विषयमा आफूहरुले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको भए पनि अदालतमा विचाराधिन विषय भएकोले थप बहस गर्न उपयुक्त नठानिएको बताउँछन् ।

एउटा घटनाकै आधारमा समग्र आईटी क्षेत्र नै धरासायी हुन हुँदैन भन्ने धारणा अनुसार आफूहरु अघि बढेको उनको भनाइ छ । यद्यपि यो घटनाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा लगानीकर्तामा संशय भने उत्पन्न गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।  
 
अर्कोतर्फ लगानी सम्मेलनका शोकेसमा आईटी सम्बन्धी उल्लेख्य परियोजना पनि पर्न सकेनन् । शोकेसमा डाटा सेन्टरसम्बन्धी एउटा परियोजना भए पनि यो सफ्वेयर भन्दा बढी पूर्वाधारको विषय भएकोले यसले आईटीलाई समेटेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, शनिबारको सम्मेलनमा सहभागीलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी गराएर लाभ लिने विषयमा समेत सरकार चुकेको छ । यो विषयले आईटी क्षेत्रको विकासमा सरकारको गम्भीरतालाई प्रष्ट पारेको छ ।