काठमाडौँ । बिहीबार अपरान्ह ४ बजेपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईपीएस) हरूको इन्टरनेट सेवा बन्द भयो । भारतको एयरटेल ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकले इन्टरनेट आपूर्ति बन्द गरिदिँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको आईपीएसहरूको दाबी छ । 

खासगरी वल्र्डलिङ्क, सुबिसु, भायनेट, सीजीनेट महत्वपूर्ण हिस्सा भएका सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा बिहीबार अवरुद्ध भएको थियो । 

इन्टरनेट चल्न छाडेपछि मन्त्रालयले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गरेर यसको दोष सेवा प्रदायकहरूलाई दियो । मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग असुल गरेको रकमसमेत दाखिला नगरेको आरोप लगायो । ऐनको व्यवस्थासमेत उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सेवा प्रदायकले दाबी गरेजस्तो छुट हुनै नसक्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा अवरुद्धबारे एनटीए भन्छ  

बिहीबार भएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्धको सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुख खोलेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनटीएले व्यान्डविथ खरिदबापत एनटीएले विदेशी मुद्राको सटही नगरिदिएको भनेर भ्रम पार्न खोजिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

सेवा प्रदायकले रोयल्टी बापत ४ प्रतिशत र दूरसञ्चार विकास कोषबापतको २ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एनटीएले त्यसरी रकम बुझाउनेलाई निर्वाध रुपमा इन्टरनेट सेवा आपूर्तिका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

केही सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म नुझाएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो अवस्थामा मुद्रा सटही दिन मिल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । यो विषय बारेको मुद्दा अदालतमासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत जनाएको छ ।
    
नियामक र सेवा प्रदायकको फरक बुझाइ
अहिले सरकार र नियामक निकायबीचको मुख्य विवाद भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत शुल्क भनेर लिएको रकममा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने हो । 

यसमा मन्त्रालय तथा नियामक निकायले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ (१) लाई आधार बनाएका छन् । 

ऐनको दफा ३० (४) मा भनिएको छ, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।’ 

उक्त नियमावली बमोजिम हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तोकेर सोही अनुसारको असुली गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, नियमावलीको नियम २६ (१) मा ‘नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ’ भनिएको छ । 

सोही उपनियमको प्रष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर र दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।’

उता सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ लाई मात्रै दूरसञ्चार सेवा भनेर बुझेका छन् । यसमा १४ प्रकारका सेवाहरू समावेश छन् । 

जसमा इन्टरनेट (ईमेलसहित), फ्याक्स मेल, भिस्याट प्रयोगकर्ता, स्थानीय डाटा नेटवर्क, स्थानीय टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा, अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय टेलिग्राफ सेवा, अन्तरराष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा, टेलेक्स सेवा, लिज सर्किट सेवा, फ्याक्सीमिली सेवा, प्याकेज स्वीचिङ डाटा सेवा र प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य दूरसञ्चार सेवा समावेश गरिएको छ । 

यसमा सेवा शुल्क नरहेको भन्दै सेवा शुल्कमा यी दुई प्रकारको शुल्क लाग्दै नलाग्ने सेवा प्रदायकहरूको तर्क छ । 

कति छ बक्यौता रकम ?
यदि मन्त्रालय तथा नियामक निकायको बुझाइका आधारमा कर तिर्ने हो भने सेवाप्रदायकले उठाएको सेवा शुल्कमा ६ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । एउटा सेवा प्रदायकले इन्टरनेट लिएको शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अप्रत्यक्ष कर कटाएर बाँकी रहेको शुल्कको ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । 

उदारहरणको लागि यदि कुनै सेवा प्रदायकले एउटा इन्टरनेट सेवा वापत १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ र त्यसमा २ सय रुपैयाँ अप्रत्यक्ष कर तिरेको छ भने ८ सय रुपैयाँमा ६ प्रतिशतको दरले कर लाग्छ । तर अहिलेसम्म सेवा प्रदायकले त्यसको आधा अर्थात् ४ सय रुपैयाँको कर तिर्दै आएका छन् । 

बाँकी ४ सय रुपैयाँ मर्मत शुल्क भएकोले त्यसमा यस्तो शुल्क नलाग्ने बुझाइ सेवा प्रदायकको छ । सोही बमोजिम यस्तो शुल्कमा करबापतको थप शुल्क असुल नै नगरेको उनीहरूको दाबी छ । 

अहिले यस्तो रकम कति छ भन्ने यकिन नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका कार्यकारी अधिकृत (ईओ) सुनिल लम्साल बताउँछन् । लम्साल भन्छन, ‘अहिलेसम्म नियामकले पनि तपाइँहरूको बक्यौता यति हो भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन ।’

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतलाई कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यदि यही ३ अर्बलाई ५० प्रतिशत मानेर थप ३ अर्ब सेवा शुल्क लिएको मान्ने हो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले एक वर्षको झण्डै १८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यस्तो रकम यो वर्षको मात्रै नभएर विगत ६ वर्षको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो भोल्युम तुलनात्मक रुपमा कम छ । त्यसैले सामान्यतया हेर्दा यो रकम धेरै नभएको जस्तो देखिन्छ । 

नियामकले भने बमोजिम तिर्ने हो भने तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । सेवा प्रदायकले भारतबाट ल्याएकै मूल्यमा इन्टरनेट दिँदैनन् । 

त्यसमा सेवा प्रदायकको मार्जिन स्वभाविक रुपमै हुन्छ । त्यसो त इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धेरै नाफा लिए भन्ने कुरा पनि बारम्बार आइरहेकै छ । सेवा प्रदायकहरूले सिस्टमलाई समय समयमा अपग्रेड गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागि छुट्टै लागत लाग्ने भएकाले मार्जिन राख्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

त्यसो त ६ वर्षदेखिको बक्यौतामा सरकारले मासिक २ प्रतिशतको दरले जरिबाना लिँदा यसलेसमेत रकम दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउँछ । एक जना सेवाप्रदायक भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो पैसा तिर्ने हो भने ३ अर्ब मात्रै होइन त्यो भन्दा बढी नै पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ आफूहरूले त्यो पैसा सर्वसाधारणबाट उठाउँदै नउठाएकोले तिर्न नसक्ने उनीहरूको अडान छ । 

अबको समाधान अदालत
यो विवाद महालेखा परीक्षकको कैफियतपछि सुरु भएको थियो ।  कार्यालयले २०७४-७५ मा झण्डै ४ करोड रुपैयाँ कम रोयल्टी संकलन गरेको भन्दै त्यसलाई असुल गर्नुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरिदिएको थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिको २०७६ जेठमा बसेको बैठकले यस्तो रकम फ्यौट गरी लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही बमोजिम २०७९ बैशाखमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो लगत कट्टा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । अहिले सेवा प्रदायकहरूको नवीकरण नगरिदिँदा विदेशी मुद्रा सटही नभएर भुक्तानी गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  

यो विषयमा सेवा प्रदायकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन समेत छ । मुद्दाको सुनुवाइ मिति आगामी सोमबार तोकिकएको इस्पानका कार्यकारी अधिकृत लम्साल बताउँछन् । उता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सेवा प्रदायक र नियामकको विवादका कारण सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सेवा सुचारु गर्न छुट्टै रिटसमेत दायर गरेको छ । 

त्यसैले अबको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरू अदालतकै आदेशलाई कुरेर बस्नुको विकल्प नभएको कार्यकारी अधिकृत लम्साल बताउँछन् । भोलिका दिनमा अख्तियारलगायत अनुसन्धान निकायहरूको लफडा सुरु हुने डरमा अहिले नियामक निकायसमेत उदार हुन नसकिरहेको अवस्था आफूले बुझेको भन्दै सर्वोच्चबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको लम्साल बताउँछन् ।