काठमाडौँ । संस्थागत सुशासनको प्रमुख मानक पारदर्शिता हो । आम सर्वसाधारणको लागि नियमित रुपमा हिसाबकिताबको जानकारी तथा समयमा लेखापरीक्षण र साधारणसभाले संस्था सुशासनको हिसाबले अगाडि रहेको मानिन्छ । जीवन बीमाको क्षेत्रमा भने ठूला र अगुवा भनिएका कम्पनीहरु नै यो मामिलामा उदासिन छन् । 

बीमा कम्पनीहरुले अरु व्यवसायिक संस्थाहरु जस्तै कम्पनी ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सक्नुपर्छ । यसरी साधारण सभा नसक्ने कम्पनीहरु कारबाहीमा पर्छन् । कम्पनी ऐनले कारबाहीस्वरुप प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना लिने गरेको छ । रकमको हिसाबले यो सानो भए पनि यसले नैतिक दबाब सिर्जना भने गरेको हुन्छ । 

दुर्भाग्य बजारका ठूला कम्पनीले यस्तो साधारण सभा गरेका छैनन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत भएको छैन । बाँकी कम्पनीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर साधारण सभा बोलाएको र कतिपयले सम्पन्न गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अहिलेसम्म साधारण सभा गर्न बाँकी कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी बाहेक अरु सबै मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरु हुन् । ती कम्पनीहरुले मर्जर नभएसम्मको सबै र मर्जरपछिको एकीकृत कम्पनीसमेत गरी तीन वटा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको हो । तर मर्जर प्रक्रियामा नरहेका कम्पनीहरुले नै लेखापरीक्षण र साधारणसभामा ढिलाइ गर्नु अस्वभाविक रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसमध्ये नेपाल लाइफ अहिलेको अवस्थामा प्रिमियम संकलन र पूँजी समेतको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । अर्कोतर्फ नेशनल लाइफलाई सबैभन्दा तीव्र प्रगति (फास्ट ग्रोइङ) गरिरहेको कम्पनी मानिन्छ । प्रिमियम र पूँजीको आधारमा यो कम्पनी दोस्रो स्थानमा पर्छ । 

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएको सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनी हो । सबैभन्दा पुरानो जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा रहेको उक्त कम्पनी संस्थागत सुशासनमा सबैभन्दा कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको कम्पनीको त्यसयताको साधारण सभा बाँकी छ । 

नियामकीय दायित्वसमेत समयमा नगर्नुले ती संस्थाहरु ग्राहकको हितप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठाउने बीमा क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । 

त्यसो त समयमा लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्दा ती कम्पनीहरुमा शेयर होल्ड गर्ने शेयरधनीको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्छ । यी कम्पनीको शेयर मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नियम बनाएको छ । 

हालसम्म निर्जीवनतर्फका सबै बीमा कम्पनीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जीवन बीमातर्फ मर्जरमा गएको सूर्यज्योति लाइफले गत आर्थिक वर्षको तीन वटै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।