काठमाडौँ । बुधबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । उक्त विधेयक गत फागुनमा संसदमा टेबल भएको थियो । ऐन बनेको १७ वर्षपछि उक्त ऐन पहिलो संशोधन हुन लागेको हो । 

प्रचलित ऐन र संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयक हेर्दा यो विषयकको विषयवस्तु जोकोहीले नबुझ्ने खालको त छ । तर इतिहास हेर्ने हो भने यो विधेयक निकै पेचिलो पनि छ । यो यस्तो ऐन हो जुन संसदबाट पारित भएको एक दशकसम्म पनि लागू हुन सकेको थिएन, जबकी विधेयक पारित हुँदा उक्त ऐन तत्कालै लागू हुने भनिएको थियो । 

के हो सुरक्षित कारोबार ऐन ? 

नेपालमा ऋणको कारोबार हुँदा सम्पत्ति धितोमा राख्ने प्रचलन पहिलेदेखिकै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकासपछि ती संस्थाले समेत सम्पत्ति धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे । तर, यसरी धितो दिँदा स्थिर सम्पत्तिलाई मात्रै मूल्यांकन गरियो । सुनचाँदी तथा बहुमूल्य गहनाहरु ऋणदाताकोमै लगेर बन्धकी राख्नेबाहेक मूलतः घरजग्गालाई नै धितो मानेर ऋण दिने चलन बस्यो । 

बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रोजेक्ट धितोमा आधारित भएर ऋण दिने व्यवस्था खुला भयो । तर, अचल सम्पत्तिलाई धितो मान्ने चलन आएन । २०६३ सालमा ऐन बन्दा यसलाई कमोडिटिज कारोबारकै अवधारणा अनुसार अघि बढाइएको थियो । जसअनुसार फल्दै गरेको बाली, जंगलमा हुर्किरहेको रुख, गोठमा भएका वस्तुभाउ समेतलाई आधार मानेर ऋण दिनसक्ने अवधारणा यो ऐनले लिएर आएको थियो । स्थिर सम्पत्ति नहुनेहरुका लागि ऋण लिने यो एउटा आधार समेत थियो । यो वित्तीय संस्थाको लागि मात्रै नभर व्यक्तिगत कर्जामा समेत हुन पाउने व्यस्था गरिएको थियो । 

त्यो ऐनको अर्को महत्वपूर्ण विषय एउटै सम्पत्ति दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणदातालाई दिने व्यवस्था गर्नु हो । त्यसरी धितोमा राख्दा पहिले धितोमा राख्नेको अधिकार पहिलो हुने व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको थियो । ठूलो सम्पत्तिलाई पनि सानो ऋणमा ब्लक गरेर राख्नुपर्ने अवस्था रहेन । 

किन हुन सकेको थिएन कार्यान्वयन ? 

२०६३ सालमा पािरत भएको उक्त ऐन २०७४ सालमा आएर मात्रै लागु भयो । त्यसको कारण थियो दर्ताको व्यवस्था । सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार कारोबार भएको मानिन त्यसरी भएको कारोबार दर्ता हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसरी भएको कारोबार दर्ता गन ‘सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय’ को व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको थियो । 

तर, एक दशकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई यस्तो कार्यालयको रुपमा व्यवस्था गरिदिएपछि ऐन लागु भएको थियो । यसपछि अहिले पनि व्यवसायिक तथा ठूला व्यक्तिगत कारोबारहरु समेतमा यस्तो कारोबारको दर्ता गरी सुरक्षित गर्ने प्रावधान रहिआएको छ । 

बुधबार उक्त ऐन राष्ट्रिय सभाको समितिबाट पारित भएपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले अब अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्ने बाटो खुला हुन लागेको भन्दै सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले नै कायम छ । २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो प्रणालीमा हाल वार्षिक ४० देखि ५० हजार जनाले कारोबार दर्ता गर्ने गरेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् । 

के छ अहिलेको संशोधनमा ? 

अहिलेको संशोधनले भने खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कारोबारलाई सुरक्षित कारोबारअन्तर्गत समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसअघि सुरक्षित कारोबार अन्तर्गत संकुचित रहेका दायरालाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने काम उक्त संशोधनमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खासगरी अहिले सुरक्षित कारोबार सम्बन्धित अधिकारपत्र अन्तर्गत प्रतिज्ञापत्र (एलसी), विनिमय पत्र र अन्य विनिमय अधिकारपत्रलाई समेटिएको छ । यसले गर्दा अब वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा कारोबार सुरक्षितका लागि बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत आधार मानेर ऋण दिन सकिने व्यवस्था संशोधनले खुला गरेको छ । 

जडित सामान, उत्खनन्का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, काट्नुपर्ने रुख लागयत मूर्त तथा अनूर्त सम्पत्तिलाई समेत धितोमा राखेर व्यक्तिगत रुपमै ऋण दिन सहज हुनेगरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यसले व्यक्तिगत रुपमा हुने ऋण कारोबारलाई धेरै सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

महत्वपूर्ण विषय अझै छैन

अहिलेको सुरक्षित कारोबार ऐनले कुनै चल सम्पत्ति धितोमा ऋण दिँदा ऋणीले त्यस्तो ऋण नतिरे सीधै गएर सम्पत्ति कब्जा गर्नसक्ने छुट दिएको छ । तर, त्यसरी सम्पत्ति कब्जा गर्न जाँदा ऋण लिने पक्षले गर्नसक्ने अवरोध, ऋणदाताको सुरक्षा तथा ऋणीको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षाबारे ऐन मौन छ । यसले ‘मुढे बल’ लाई प्राथमिकता दिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । 

केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर आफूहरुले यो व्यवस्थाबारे विचार गर्न पटक पटक सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘कम्तीमा त्यस्तो सम्पत्तिमाथि नियन्त्रणमा लिन जाँदा कुन निकायले सहयोग गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘त्यसका स्थानीय तहका प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा कुनै सुरक्षा निकायलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोक्नुपथ्र्यो नभए कुनै छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा हुने कारोबारमा व्यवहारिक समस्या छ ।’

त्यस्तै, एउटै सम्पत्ति दुईभन्दा धेरै कहाँ धितोमा राखेको अवस्थामा ऋणी डिफल्ट भएमा त्यसको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत समस्या देखिन्छ । ऐनले पहिलो ऋणीको पहिलो अधिकार त भनेको छ, तर पहिलो ऋणीले अचल सम्पत्ति कब्जा गरेमा दोस्रो ऋणीले कसरी कर्जा उठाउने भन्ने समस्या छ । 

अहिले सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत भएका दर्ता गर्नेहरुमा २० वटै वाणिज्य बैंक, ७ वटा विकास बैंक, ३ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३–४ वटा हायर पर्चेजसम्बन्धी अन्य कम्पनी रहेको सुरक्षित कारोबार रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश दर्ता सवारी साधन धितोको ऋणसँग सम्बन्धित छन् । गोदाममा रहेको मौज्दात धितोमा दिने ऋण कारोबारको दर्ता पनि केही हदसम्म हुने गरेको कुँवरको भनाइ छ ।