काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले आर्थिक र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले समेत नेपालमा संघीयता बोझिलो र खतरनाक भएको बताएका छन् । शुक्रबारबाट शुरु भएको पार्टीको कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकले तीन तहको राज्य संरचना र धेरै संख्याको जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता ख्वाएर पाल्न नसक्ने बताए । 

उनले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरूका बीच राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्दै मुलुकमा नवीन समझदारी कायम हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकलाई दीर्घकालीन अप्ठ्याराबाट जोगाउनु सबैको कर्तव्य रहेको भन्दै संघीयता देशको समृद्धिको आधार नभइ आर्थिक हिसाबले बोझिलो र विकृतिको पर्याय बन्न पुगेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष लिङ्देनले सत्ता स्वार्थका लागि जोसँग जस्तो पनि सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्तिका कारण छिमेक र विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनेको बताए । उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख दलहरूको क्रियाकलाका कारण बिग्रिने सम्बन्ध र देशले भोग्नुपर्ने क्षति सम्बन्धित दलहरूले मात्र नभइ सिंगो देशले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै वैदेशिक सम्बन्ध कसैसँग नजिक र टाढाको नभइ समान हुनुपर्ने बताए । वैदेशिक सम्बन्धमा दल र सत्ता नभइ केन्द्रमा देश हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल जस्तो जनसंख्या र भूगोल भएको हिसाबले समेत सानो मुलुकले तीन तहको राज्य संरचना र यति धेरै संख्याको जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता ख्वाएर पाल्न सक्दैन । आर्थिक र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले समेत नेपालको सन्दर्भमा संघीयता बोझिलो र खतरनाक छ । त्यसैले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरूका बीच राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्दै मुलुकमा नवीन समझदारी कायम गरी प्रदेश तहको खारेजी मात्र नभइ प्रतिनिधि सभा तथा स्थानीय तहको समेत जनप्रतिनिधिको संख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ । मुलुकलाई दीर्घकालीन अप्ठ्याराबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । आज संघीयता देशको समृद्धिको आधार होइन, आर्थिक हिसाबले बोझिलो र विकृतिको पर्याय बन्न पुगेको छ । प्रदेश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनेको छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । उनले महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदनहरू पेश गरेको बताए ।