काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेर जनताको आवाज थुन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार गणतन्त्र दिवस संविधान कार्यान्वयनः दलको उदासिनताका वा सरकारको ? विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दुराशय ढंगले पक्राउ गरिएको बताए । 

उनले अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ नरहेको बताए । उनले सरकार एक्टिभ नभइ अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर आदेश नदिने जिकिर गरे । अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ रहेको भन्दै हल्का जवाफ नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले संसद सामान्य कुरालाई लिएर अवरुद्ध भइरहेको पनि बताए । 

उनले विगतका घटनाक्रमहरु नियालेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले आफैँ आरोप पुष्टि गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा बनाउनु नै हुँदैन भन्ने अठोट लिएर हिँडिरहनुले पनि आरोप प्रमाणित हुने बताए । उनले नेपाली कांग्रेस व्यक्तिगत रुपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर अघि नबढ्ने पनि दाबी गरे ।

उनले भने, ‘एउटा सामान्य कुरालाई लिएर संसद अवरुद्ध भएको छ । म सामान्य कुरा भन्दछु । गृहमन्त्रीमाथि आरोप लाग्यो, सारा प्रेस जगतले लेख्यो । संसदमा प्रतिपक्षले कुरा उठायो । संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ है भनेर कुरा त राखेको हो प्रतिपक्षले बढी केही कुरा राखेको होइन । विगतमा पनि यस्तो हुने गरेकै हो । विगतका मन्त्रीहरुका बारेमा पनि जब प्रश्न उठ्यो । संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरेकै हो । त्यस्तै गरौँ भनेको सम्म त हो नि । यो पनि उठ्ने थिएन होला, सायद उन गृहमन्त्री नबनेर अर्कै मन्त्री बन्नुभएको भए । प्रहरीले उनमाथि आफैँ अनुसन्धान गर्दथ्यो होला । यो जुन सहकारीको रकम अपचलनको विषय उठ्यो, अपचलन, ठगी भएको कुरा । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नै हुन्छ, प्रहरी गृहमन्त्रीकै मातहतमा हुन्छ । प्रहरी प्रभावित स्वतः भइहाल्यो । महान्यायाधिवक्ताले उनको दोष देखिँदैन भनेर पत्र दिइसक्नु भयो । सेना आइजीपीले उनको कुनै दोष छैन भनिसक्नु भयो भनेपछि प्रहरी संगठन के गर्दै होला । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले के गर्दै होला ? बुझिसक्यौँ नि त सबैकुरा । संसदीय छानबिन समिति बनाएर नीतिगत रुपले तथ्यमा प्रवेश गराएर नीतिगत रुपले सम्बोधन गर्दा जे रिपोर्ट आउला, त्यो रिपोर्ट त उनले मान्नुपर्ने हो । नेपाली कांग्रेसले व्यक्तिगत रुपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर अघि बढ्दैन । तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्न किन गृहमन्त्रीले आदेश दिनुभयो ? मैले नबुझेको कुरा यहाँ छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्यौँ । अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला नि भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभयो । यो त हल्का जवाफ भयो प्रधानमन्त्रीज्यु यसरी भन्न भएन हामीलाई कम्तीमा । सरकारले प्रहरीलाई अदालतमा पत्र लिएर जाउ, पक्राउ पुर्जीको आदेश माग है नभनेको भए अदालतले आफैँ भएको हो त ? अदालत आफैँ एक्टिभ भएको हो त, अदालतले पक्राउ गर भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिएको होइन नि । सरकार एक्टिभ हो । अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ सरकारको छैन । अत्यन्त दुराशय ढंगले जुन परिस्थितिमा पक्राउ गरे । जुन तरिकाले पक्राउ गरेर जसरी हिरासतमा राखिएको छ र अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसको निस्कर्षमा भन्ने हो भने कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग भयो ।’

नेता सिटौलाले संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिक हकहरु कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारेमा सबैले समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले संविधानको कार्यान्वयन जनताको हीतमा कति भयो ? भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले सत्ता टिकाउन मेहनत र गिराउनका लागि मात्रै षड्यन्त्र गरिरहनु नहुने बताए ।