पोखरा । गण्डकी प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलनले देशमा समावेशी समाज निर्माण हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस)द्वारा आयोजित सम्मेलनले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने चाहना रहेपनि त्यो हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
‘देशमा नागरिकहरुको चाहनाः सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने रहेको तर विभिन्न घटनाक्रमले देशमा भ्रष्टाचार तथा असमानता झन् बढेको महसुस आम नागरिकमा देखिएको छ’, सम्मेलनदरा जारी घोषणापत्रमा जारी छ ।
भ्रष्टाचार, दण्डहीनता जस्ता घट्नामा स्वच्छ तथा पारदर्शीरुपमा छानविन गरी विधि र सुशासन कायम गर्न जोडदार माग गरिएको गैसस महासंघकी महिला तथा समावेशी विभाग संयोजक विना सिलवालले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘देशमा समावेशी सिद्धान्त लागू नै नभएको अवस्था छ । समावेशी सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो छ तर यसलाई विकृत बनाइएको छ । यो लागू गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी समावेशी सहभागितामा महिलाको संख्या बढेपनि ३३ प्रतिशत नपुगेको औंल्याउँदै तीनै तहका सरकार, नागरिक संगठन, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, संघसंस्थालगायतमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउन माग गरिएको छ ।
समानुपातिक सहभागितामा नातावाद, कृपावादबाट माथि उठेर योग्यता र क्षमताका आधारमा छनौट गर्ने अवस्था सुनिश्चत गर्नपनि माग गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष केशु भुजेलले जानकारी दिइन् ।
सम्मेलनले नागरिकका मौलिक अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अनिवार्य र निःशुल्क गर्न माग गरेको छ । साथै स्वास्थ्य उपचार पूर्ण निःशुल्क गर्नका लागि लगानी बढाउनपनि आग्रह गरेको छ ।
सम्मेलनले दैनिक उपभोग्य तथा खाद्य सामाग्रीको बजार भाऊ अस्वभाविक रुपमा बढेको, गुणस्तर कायम नभएको, अनुगमन नभएको भन्दै तत्काल बजार भाऊ नियन्त्रण, अखाद्य पदार्थरहित गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न र पोषणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सामाजिक सुरक्षा हुन नसक्दा मजदुर वर्गमा निराशा बढेको र यही कारण पलायन हुनेक्रम बढेको भन्दै युवा जनशक्तिलाई देशमा नै उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्काले जानकारी दिए ।
सबै किसिमका सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैको लागि पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्न र सरकारी कार्यालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धित सामग्री तयार गर्दा अपांगता भएको व्यक्तिको विद्युतीय पहुँचयुक्तताको व्यवस्था गर्नपनि सम्मेलनले माग माग गरेको छ ।
महिलामाथि हुने सबैखाले हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखन, बाल बालिका ओसारपसार एवं बालबालिका, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी संक्रमितलगायत माथि हुने दुर्व्यवहार र विभेद, जातीय विभेद तथा छुवाछुतलगायतका घटना दिनहुँ बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जनसमुदायमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
नागरिक घोषणापत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीको नियम विपरीत बचत रकम अपचलन गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिनेलगायतका वित्तीय नियमविपरीत कार्य गर्नेलाई कारवाहीको माग गरिएको छ ।
यस्तै, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा संघसंस्थालाई विकासको साझेदारका रुपमा जोड्न, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता बमोजिम निर्माण भएका ऐन, कानुन, नियमको पूर्ण पालना तथा अन्य सबै ऐन कानुन तथा नियमलाई जनमैत्री बनाइ कार्यान्वयनमा लैजान, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रसहित देशभर देखिन थालेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था र विश्व समुदायलाई भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गरी जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नपनि माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता हुने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्न र किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले शसस्त्र द्वन्दपीडितले न्यायको प्रत्याभूत हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
