काठमाडौँ । हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत् ऋण लिएर महँगा गाडी किन्नेहरुमाथि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् यस्तो कर्जामा खुकुलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले कर्जालाई अर्को बाटोबाट फेरि कसिलो बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले सबै ग्राहकहरुको ग्राहक सम्पुष्टि (केवाईसी) अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत अब एकैपटक १० लाखभन्दा बढी ऋण लिने व्यक्ति वा एउटा आर्थिक वर्षमा पटक पटक गरी ३० लाख भन्दा धेरै ऋण लिने व्यक्तिको बारेमा राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

त्यस्तै अबदेखि यस्तो कर्जा लिने जोकोही व्यक्तिको पनि केवाईसी फाराम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी केवाईसी फाराम भर्दा जोखिमका आधारमा निहित कागज समेत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि यस्तो व्यवस्था थिएन । ती कम्पनीहरुले सम्बन्धित सवारी साधनको धितोमा निर्वाध रुपमा ऋण दिँदै आएका थिए । अब त्यसरी ऋण दिँदा बैंकहरुलेजस्तै कडाइ हुनेछ । 

त्यस्तै, कुनै व्यक्ति उच्चपदस्थ हो भने त्यस्तो व्यक्तिको विशेष पहिचान गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित सामाग्री र सामाजिक सञ्जालमार्फत् समेत सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै त्यस्ता व्यक्तिको परिवार र नजिकका व्यक्तिको बारेमा समेत आवश्यक सूचना लिनु पर्नेछ । 

यदि कुनै हायर पर्चेजका लागि कुनै संस्थागत आम्दानी वा पोर्टफोलियो देखाइएको छ भने त्यसमा समेत कडाइ गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा संस्थाको आम्दानीको अवस्थामाथि निगरानी गर्ने, त्यस्तो कम्पनीको वास्तविक धनीको विवरण र कम्पनी र त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्ध र कारोबारबारे सुक्षम निगरानी गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट सूचना मागसमेत गर्न सक्ने जनाइएको छ । 

खासगरी आन्तरिक राजश्व विभागमा बुझाउने वित्तीय विवरण र हायर पर्चेज कम्पनीका लागि बनाउने वित्तीय विवरणमा फरक पारेर हायर पर्चेज कर्जा लिनेहरुका लागि यो व्यवस्थाले असर पर्नेछ । 

त्यस्तै अस्वभाविक कारोबार गर्ने, आतंकारी गतिविधिमा लगानी हुनसक्ने आधार देखिएका ग्राहकहरु, भ्रष्टाचार, कर छली लगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका देशका नागरिक र नैतिक पतनदेखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा वृहत् ग्राहक पहिचान फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तो पहिचान फाराम भर्दा कारोबारको स्रोत, उद्देश्यलगायत विषयबारे जानकारी माग गर्नु पर्नेछ । साथै त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाबारे आवश्यक समयमा जानकारी प्राप्त गर्ने आधारसमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर हायर पर्चेज कम्पनीका ग्राहकमाथिसमेत केवाईसीको भार थोपर्दा यसले सवारी साधनको खरिदमा नकारात्मक असर पर्ने सरोकारवालहरु बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा लागू हुँदै आएको यो व्यवस्थालाई हायर पर्चेज कम्पनीका हकमासमेत लागू गरिएको बताउँछ । 

राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको भएको र एएमएल–सीएफटीको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीमा यो विस्तार गरिएको बताउँछन् । कानूनी रुपमा स्वच्छ कारोबार गर्नेका लागि यसले कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकजे जारी गरेको उक्त निर्देशन पालना नगरेमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।