काठमाडौँ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको उपयोग गर्ने कार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गगरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन उपयोगका लागि कार्यनीति बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । 

मन्त्री भण्डारीले सरकारले स्वेदशी वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीहरुका लागि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरेका १५ प्रतिशत बढी पोशाक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराए । उनले सरकारले स्वदेशी बस्तुको उपयोगका लागि राष्ट्रिय अभियाननै सञ्चालन गर्ने पनि बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालका उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु कति छन्, ती वस्तुहरुको उपभागको कार्यनीति के हो ? प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा नेपाल सरकारले नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका सबै निकायलाई पोशाक भत्ता दिन्छ । १० हजार बार्षिक पोशाक भत्ता दिन्छ । र त्यसमा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका त्यो पोशाक छ भने १५ प्रतिशत मुल्य वृद्धि गरेर पनि तपाई किन्नुहोस भनेर प्रोत्साहित गरिएको छ । तर सरकारले दिएको सहुलियत अझ त्यसलाई लुगामा मात्रै होइन, हामीले शीरदेखि तीरसम्म टोपीदेखि लुका हुँदै जुत्तासम्म र अरु उद्योगहरुबाट उत्पादित बस्तुहरु यति हामीले उत्पादन गरेका छौं । नेपाल गुणस्तर चिन्ह यतिलाई दिएका छौं । त्यति भएपछि नेपालका उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार नेपालको आन्तरिक बजार पहिलो बजार हो । त्यसका लागि नेपालका सबै तहकाम सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको एउटा राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपाल सरकारले सुरु गर्नेछ । हामी केही समयपछि यसको कार्ययोजनाको अन्तिम ड्राफ्ट हामीले मन्त्रीपरिषदको समितिमा छलफलको क्रममा छ । केही समयपछि हामी त्यसलाई टुंग्याउने छौं । त्यसलाई हामी सबै तहको सरकारबाट हामी त्यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा कम्तिमा नेपाल सरकारले नेपालीहरुले नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको पोशाकहरु लगाउन पाओस् । नेपालका सरकारी निकायहरुमा नेपाली कागजहरुको प्रयोग होस् । नेपाली कलमहरुको प्रयोग होस् । नेपाली फर्निचरहरुको प्रयोग होस । र हामी सबै तहको सरकारी निकायबाट अरु निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा कार्ययोजना तयार गर्दैछौं । चाँडै हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं ।’