काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर लामिछानेले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले असहयोग गरेको भन्दै हटाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेपछि उनीविरुद्ध परेको पुरक उजुरी बाहिर आएसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले आईजीपीलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । 

‘सूर्यदर्शन सहकारीको पुरक जाहेरी बाहिर आएको र त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै आइजीपीले असहयोग गरेको बहानामा हटाउने प्रस्ताव गरेका हुन्, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अलि पेचिलो हुन्छ मात्रै भन्नुभयो’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।  

कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरी गत माघमै परेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुरक जाहेरी मागेपछि बाहिर आएको छ ।

गत चैतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर कुम जोडेरै बसेका थिए । त्यसबेला कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई समेत बोलाएर राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा लगिएको थियो । 

सहकारी ठगी तथा विभिन्न विषयमा उनीहरुले समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने थियो । बैठकमा दुवै जनाले सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने काम गरे । तर त्यहाँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवरले दिएको जवाफप्रति धेरैको ध्यान जान सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्टममा उभिएर सहकारी ठगी प्रकरणको आफूले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको भन्दै रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र दिएका थिए । 

प्रहरीमा त्यसको अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाटै निर्दोष सावित गरिदिएका थिए । जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्व हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको विषयमा सबै फाइल मगाएर अनुसन्धान शुरु भएको थियो । 

त्यही कारण बज्राचार्य लगायतको टिमलाई सरुवा गरिएपछि अहिले त्यो अनुसन्धान रोकिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा परेको उजुरीका कारण गृहमन्त्री र आईजीपी बीचको सम्बन्ध चिसिएपछि एआईजी श्याम ज्ञवाली आईजीपी हटाउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।

गत साता आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको थियो । 

आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र जेठ २८ गते सोमबार अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुने मिति तोकिएको छ । ‘द.नं.०८०–८१–०४२६–१२९ मिति २०८०–१०–२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेरमात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई यही २८ गते सोमबारका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१–१–२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसूरको द.नं.०८०– ८१–०४२६–१२९ मिति २०८०–१०–२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चले झिकाएको उक्त जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ । जाहेरीमा पहिलो नम्बरमा लालचन्द्र लामिछानेका छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक) भनी सरकारी ऐन र ठगीमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेका छन् ।