काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले गर्न चाहेको दुई काममा सरकारले असहयोग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयास सरकारको कारण सफल हुन नसकेको हो । 

राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले बैंकिङ क्षेत्रका देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले थालेका यी प्रयासलाई पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

के थियो राष्ट्र बैंकको प्रयास ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सरकारसँग प्रयास गर्दै आएको छ । तर यस्तो कम्पनी कम्पनी ऐनको रुपमा आउँदा यसको नियामकीय अधिकार कम हुने र कानूनी समस्या आउनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नियामकको प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले ८–१० वर्षअघि नै सरकारले यो प्रयास गर्दै आएको भए पनि अझै सफल हुन नसकेको बताए । ‘हामीले कम्पनी ऐन अन्तर्गतको यस्तो संस्था खोल्न नचाहेका हौँ, छुट्टै ऐन ल्याएर नियामक निकाय गठन गर्ने हो भने नेपालमा कम्तीमा २ वटा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी डिजर्भ गर्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले ७०–७२ सालदेखि नै धेरै प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।’

त्यस्तै अहिले आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एकीकृत गर्ने सम्बन्धमासमेत राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई सरकारले असहयोग गरेको पौडेलले बताए । 

उनले भारतको उदाहरण दिँदै भारतले आधार कार्ड लागू गर्दा २ रोड ५० लाख भन्दा धेरै फर्जी रासन कार्ड १ अर्ब ४० करोड डलरभन्दा बढीको खर्च जोगाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि बैंकिङ अपराधहरुलाई कम गर्न डिजिटाइजेसनको विकल्प नभएको बताए । 

‘नेशनल आईडीलाई बैंकिङ सिस्टमसँग इन्ट्रिग्रेटेड गर्न गभर्नरसाब कतिपटक धाउनुभएको छ । तर अहिलेसम्म यो सम्भव हुन सकेको छैन’, कार्यकारी निर्देशक पौडले भने ।

पौडेलको सोही भनाइमा समर्थन जनाउँदै गभर्नर अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमार्फत यस्तो कम्पनी खोल्ने हो भने त्यो कालान्तरमा रियलस्टेट कम्पनी बन्ने बताए । 

‘हामीले रिलस्टेट बनाउने कम्पनी नभएर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी बनाउन चाहेका हौँ । यस्तो कम्पनीले आफ्नो छुट्टै बण्ड जारी गर्न पाउँछ, त्यो वण्डलाई राष्ट्र बैंकले किनिदिन पनि सक्छ, त्यसैले यी सबै व्यवस्था गर्न छुट्टै ऐन अनुसारकै नियामक निकाय चाहिन्छ ।’

के हो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ?
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको ऋण नउठेमा त्यसरी प्रदान गरिएको ऋण बापतको धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई बिक्री गर्ने कम्पनीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) भनिन्छ ।

भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा यस्तो कम्पनी स्थापना भएका छन् । नेपालमा भने बैंकहरु आफैँले डुबेको ऋण उठाउँदै आएका छन् । 

बैंकहरुको विशेषज्ञता डुबेको ऋण उठाउनेमा नहुने भएकोले यसका लागि छुट्टै कम्पनीको स्थापनाको माग हुँदै आएको हो । यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको पनि ठूलो लबिङ रहँदै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले भने निजी क्षेत्रलाई यस्तो जिम्मा दिँदा यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै ऐनबमोजिमकै छुट्टै निकायको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको इन्ट्रिगेसनमा किन समस्या ? 
सरकारले व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्दै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले एउटै ठाउँमा फरक–फरक कागजात बुझाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने हो । 

तर यसैको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने तथा कर छली, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, आतंकवादी क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य छ । व्यैयक्तिक सूचनामा दूरुपयोग हुनसक्ने लगायतका विषयका कारणले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सूचनामा पहुँचको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । 

यो वर्षदेखि सरकारले सबै सामाजिक सुरक्षा प्रयोजनको लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । पासपोट लिँदा परिचयपत्र अनिवार्य गरेको सरकारले अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकरण गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै सवारी लाइसेन्सको विषय हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंकहरुमा यस्तो प्रणाली एकीकृत भएको अवस्थामा गैरकानूनी कारोबारहरु नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म यो हुन नसकेको हो ।