काठमाडौँ । सरकारले समानीकरण अनुदानस्वरुप दिने भनेर रोकेको झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको यस्तो अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो रकम निकासा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीन तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट समानीकरणका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत रकम निकासा गर्ने मन्त्रिषरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्,’ तत्काल १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।’

सरकारले हालसम्म स्थानीय तहलाई ६४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । सोमबारको निर्णय अनुसार १६ अर्ब ९९ करोड निकासा भएमा स्थानीय तहहरुले यो वर्ष कूल ८१ अर्ब २३ करोड समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । बाँकी ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भने राजश्व अपेक्षित रुपमा नउठेको भन्दै नदिने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

सरकारले बैशाखमा नै त्यस्तो रकम पठाउनुपर्ने भए पनि नपठाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले यो रकम निकासा नभए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । आज अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आउँदैछ । बजेट आउने दिन संघीय सरकारले चालु आवको रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले समानीकरण अनुदान संघ सरकारको तजबिजी अधिकार नभएको भन्दै तत्काल निकासा दिन नभए बालुवाटार छाड्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आज रकम निकासाको निर्णय भएको हो । 

यद्यपि अझै पनि संघीय सरकारले तजबिजी रोकेको छैन । बजेटमा तोकिएकोभन्दा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कम गरेर मात्रै बजेट निकासा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।