काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति तथा चालु पूँजीलगायत विद्यमान कर्जा लगायत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रि–मौद्रिक नीति छलफलको क्रममा अधिकारीले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पर्याप्त सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा लचक हुन आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा महासंघसँग आवद्ध विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या राखेका थिए । धेरैजसो संघका प्रतिनिधिहरुले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरुमा समस्या आएको बताएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था १ करोडसम्मको ऋणमा लागु नै नहुने व्यवस्था रहेको बताए । 

‘एक करोडसम्मको ऋणका लागि यो व्यवस्था लागु नै हुन्न । एक करोडलाई चालुपूँजी मानेर अरु स्थिर पूँजीको रुपमा लिनुहुन्छ भने ४÷५ करोडसम्म लिन पनि गाह्रो छैन,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई त झन् तीन करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यसैले पहिला व्यवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो ।’

उनले राष्ट्र बैंकले जताततै बाँधेको भन्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै त्यो ठाउँ देखाउन चुनौती दिए । ‘सबैले राष्ट्र बैंकले जताततै बाँधेको भन्नुहुन्छ, हिजो समिति (अर्थ समिति) मा पनि त्यही कुरा आयो, म भन्छु, बाँधेको डोरी देखाइदिनुपर्यो ।’

छलफलमा व्यवसायीहरुले भारतीय पर्यटकले नेपाल आएर भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएको, विदेशमा बिक्री गरिएका वस्तु र सेवाको भुक्तानी लिन गाह्रो भएको जस्ता विषय उठाएका थिए । जवाफमा अधिकारीले भारतीय पर्यटकहरुले अहिले पनि नेपालमा क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । भारतीय नोटमा २५ हजारको सीमा अहिले कायमै नरहेको बताए ।

‘पहिले पाँच सय र एक हजारको दरको नोट हुँदा हामीले २५ हजारको सीमा तोकेका थियौं । यो १०० दरको नोटका लागि व्यवस्था गरिएको थिएन । अहिले ५०० र १००० को नोट चल्दैन, त्यसैले यो व्यवस्था कायम नै छैन ।’

राष्ट्र बैंकले क्रस बोर्डर भुक्तानीका लागि सबै कानून बनाइसकेको र सेवा प्रदायकले पूर्वाधार समेत बनाइरहेको भन्दै अब केही समयभित्रै विभिन्न देशमार्फत् अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी लिन सकिने अवस्था रहेको बताए । नेपाली सेवा प्रदायकसँग एलिपे, लंकापे लगायतसँग चाँडै नै भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको भन्दै उनले यो भएपछि भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, सिंगापुर लगायत देशबाट तोकिएको सीमाभित्र भुक्तानी गर्न कुनै समस्या नहुने उनले बताए । 

आजको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजारमा तरलता धेरै भए पनि नयाँ माग सिर्जना हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको भन्दै मौद्रिक नीतिले यसलाई समाधान गर्ने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनले सुधारका कार्यहरु गर्न धेरै ढिला भइसकेको भन्दै यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक र व्यापारिक कर्जाबीच २ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर राख्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा वस्तुगत संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले कर्जाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, कारोबार रकमको नाममा कर्जा नवीरकण रोक्न नहुने, ऋण चुक्ता गर्दा पनि कालोसूचीबाट हट्न नसकेको अवस्था लगायत विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको माग गरेका थिए । 

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उत्पादन बन्द भएका सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुन समेत नपाइरहेको गुनासो गर्दै ऋण लिने व्यक्तिको क्षमता हेरेर उद्योगको ऋण व्यक्तिको नाममा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।